Sudarshan Today
मध्य प्रदेश

आदिवासी बहुल जिले में भूजल स्तर बढ़ाने के साथ पानी की किल्लत दूर करने के लिए 37 करोड की अधिक से लागत से बन रहे अमृत सरोवर के काम में बरती गई मनमानी का मामला

सुदर्शन टुडे भास्कर पाण्डेय
एम.पी.हेड..

निर्माण कार्य में लगे जिम्मेदार, बारिश का कर रहे इंतजार

आदिवासी बहुल जिले में भूजल स्तर बढ़ाने के साथ पानी की किल्लत दूर करने के लिए 37 करोड की अधिक से लागत से बन रहे अमृत सरोवर के काम में बरती गई मनमानी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री तक फर्जीवाडे की शिकायत पहुंचने के बाद जहां विभाग के प्रमुख सचिव ने आकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया है, वहीं अब कांग्रेस भी निर्माण कार्यों की बड़े स्तर पर जांच के लिए प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। स्थल चयन से लेकर निर्माण कार्यों में बरती गई मनमानी और चहेतों को पर्दे के पीछे से काम बांटने का मामला चर्चाओं में है। निर्माण कार्य अमृत सरोवर का मंद गति से चलने के भी आरोप लग रहे हैं। इस बार मानसून जल्दी आ सकता है। ऐसे में आरोप है कि जिम्मेदार बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश होते ही निर्माण स्थल तक पहुंचकर जांच करना भी मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है मामला : गौरतलब है कि गत दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अमृत सरोवर के कार्यों में कमीशनखोरी को लेकर विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कलेक्टर से जांच कराने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री तक यह शिकायत पहुंचने के बाद अमृत सरोवर के कार्य चर्चाओं में हैं।कलेक्टर रत्नाकर झा द्वारा भी अमृत सरोवर के कार्यों की शिकायत को लेकर गंभीर हैं। निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान से ही कलेक्टर ने आरईएस विभाग के जिम्मेदारों को गंभीरता से कार्य कराने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में भी गत दिनों जिम्मेदारों को फटकार लगाई बारिश होने को, काम अधूरे : जिले भर में अमृत सरोवर के काम धीमी गति से चल रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जान बूझकर निर्माण एजेंसी काम मंद गति से कर रही है, ताकि बारिश होते ही जलभराव हो जाएगा और उसके बाद मूल्यांकन मनमानी पूर्वक करके राशि खुर्दबुर्द कर दी जाएगी। जिले के बजाग, अमरपुर, समनापुर, करंजिया, शहपुरा, मेहंदवानी व डिंडौरी विकासखंड क्षेत्र में कराए गए अमृत सरोवर के कार्यों की दूसरे विभागों के अधिकारियों से जांच कराने की मांग की जा रही है। इस संबंध में जानकारी के लिए आरईएस विभाग के कार्यपालन यंत्री से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

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