सुदर्शन टुडे संवाददाता सारंगपुर अनिल सोनी
सारंगपुर।।राजगढ़ जिले के लिए नातरा एवं झगड़ा प्रथा माथे पर कलंक के समान है और हमें इसे अपने विशिष्ट प्रयासों एवं योगदान के माध्यम से मिटाना है। साथ ही जिले में व्याप्त बाल विवाह प्रथा को भी जड़ से खत्म करना है। यह बात प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष रत्नेशचंद्र सिंह बिसेन द्वारा ग्राम भोजपुर में आयोजित विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता सेवा शिविर के दौरान कही। साथ ही समस्याओं के निराकरण के संबंध में कानूनी प्रावधानों से भी अवगत कराया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को स्वीकृत राशि के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।
नीति आयोग भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के 8 जिलों का चयन किया गया है। जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय स्तर, कौशल विकास के बुनियादी ढांचे संबंधी मानव विकास सूचकांक में जिला राजगढ़ भी निम्न पाया गया है। ऐसे जिलों के उन्नयन हेतु नीति आयोग द्वारा दिशा योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर प्रेषित निर्देशों के पालन में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ द्वारा कलेक्टर हर्ष दीक्षित के समन्वय से राजगढ़ जिले में 2 स्थानों का चयन किया गया। जिसके अंतर्गत 07 जनवरी 2022 को ग्राम भोजपुर एवं 8 जनवरी 2022 को ग्राम कालीपीठ में विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता के माध्यम से दिशा योजना अंतर्गत आमजन को उनके जीवन स्तर को समृद्ध बनाने हेतु प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही जनकल्याणकारी, हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
उक्त परिप्रेक्ष्य में ही 07 जनवरी 2023 को ग्राम भोजपुर में तहसील टप्पा कार्यालय के सामने प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री बिसेन के मुख्य आतिथ्य,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती मीनल श्रीवास्तव तथा सुश्री अनुष्का शर्मा व्यवहार न्यायाधीश, तहसील न्यायालय-खिलचीपुर के विशेष आथित्य में एक वृहद् विधिक साक्षरता एवं जागरूकता सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला राजगढ़ के समस्त ऐसे विभागों को सम्मिलित किया गया जिनके माध्यम से हितग्राही मूलक, जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। साथ ही आयोजन स्थल पर ही आमजन को उन योजनाओं का लाभ दिलाया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग देवेंद्र दीक्षित, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तहसील खिलचीपुर राजकुमार,तहसीलदार खिलचीपुर आर.एल. बागड़ी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी जिनके द्वारा सेवा शिविर में अपने स्टॉल लगाए गए उपस्थित रहे । शिविर में सामाजिक न्याय विभाग,स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग,श्रम विभाग, उद्योग विभाग,महिला एवं बाल विकास विभाग,मध्य प्रदेश आजीविका मिशन, शिक्षा विभाग,पशुपालन विभाग आदि द्वारा अपने स्टॉल लगाकर आयोजन स्थल पर ही आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया।
कार्यक्रम के अंत में जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्रीमती श्रीवास्तव द्वारा आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के साथ ही अन्य हितग्राहियों को सहायता एवं स्वीकृत राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस क्रम में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कल्याणी पेंशन, निशक्तजन पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन,परित्यक्ता पेंशन,योजना अंतर्गत 8 हितग्राहियों को 600 रुपये प्रति व्यक्ति कर मान से, जनपद पंचायत खिलचीपुर द्वारा संबल योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना,अनुग्रह सहायता योजना,अनुग्रह सहायता दुर्घटना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कुल 84 प्रकरणों में 8960000 रुपए की राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना के 2 प्रकरण स्वीकृत किए गए, महिला एवं बाल विकास विभाग लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कुल 24 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इसी प्रकार छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 19 विद्यार्थियों को कुल 60,000 राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उद्योग विभाग खिलचीपुर द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत 6 प्रकरणों में 30,00000 की सहायता राशि संबंधी स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।
इस अवसर पर कार्यालय द्वारा आमजनों की विधिक समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्पडेस्क भी स्थापित किया गया था। जहां पर पैरालीगल वालंटियर द्वारा अपनी सेवा प्रदान की गई तथा कुल 12 व्यक्तियों के विधिक सहायता संबंधी आवेदन प्राप्त किए गए।
