भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुरूआत क़ी और जहां पठारी क्षेत्र बिजली नहीं पहुंची थी वहाँ बिजली तो पहुंचा दी। परतु अब यहीं बिजली पोल और तार पेड़ो के नष्ट होने के कारण बन गए हैं। ताजा मामला है किस्को प्रखण्ड के हिसरी पंचायत के छोटचोरगाई से लेकर बगड़ू पंचायत के कोरगो तक वन क्षेत्र में बगैर अनुमति में ही दर्जनों बेशकीमती पेड़ों की कटाई कर दी गई। विभागीय कर्मीयो को जानकारी के बावजूद वन को बचाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए नही जा रहे हैं। जिससे जंगल की कटाई कर छोटचोरगाई से कोरगो तक बिजली तार लगाया जा रहा है। जिसमें बिजली कर्मी व ग्रामीणों द्वारा ग्यारह हजार का खुले तार जंगलों के बीचोबीच से ले जाया जा रहा है। तार ले जाने के दौरान जितने भी पेड़ तार से सट रहे हैं, उन पेड़ो की डाली या तो पूरा पेड़ ही काट दिया जा रहा है। बता दें कि पूर्व में सड़क के रास्ते गाँव तक विधुतीकरण कार्य किया गया है। जिसमे मोटे केबल कवर तार से गाँव तक बिजली पहुंचाई गई है। जिसे हटाकर नंगा तार जंगल के बीचोबीच से ले जाया जा रहा है। जिसमे पेड़ो की अंधाधुंध कटाई जारी है। कोरगो गाँव में लगभग 06 महीने से गुल रहने के कारण ये कदम उठाई गई है। केबल तार से गाँव तक बिजली पहुंचाई गई है। जिससे गाँव के लोगो को सुचारू बिजली नही मिल पाती है। केबल कवर तार अधिकांस समय खराब रहती है। जिस कारण केबल तार हटाकर उसके स्थान पर नंगा तार ले जाया जा रहा है। जिसके लिए पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि बिजली विभाग व वन विभाग पेड़ो को कटने का मामले से पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि वही पेड़ कटे हैं जो बिजली पोल और तार से सट रहे थे। यहाँ छोटचोरगाई जंगल से लेकर कोरगो जंगल तक करीब 5 से 6 किलोमीटर तक पेड़ कटवा दिया गया है। जबकि वन विभाग को कानों कान कोई खबर नहीं हुई औऱ दर्जनों की संख्या में पेड़ छटाई के साथ काट दिया गया। मामले पर बिजली विभाग के एसडीओ मो. जीशान का कहना है कि बिजली विभाग के ओर से कोई पेड़ नही काटा गया है। विभाग की ओर से पेड़ कटाई को लेकर कोई स्टीमिट नही हैं। कोरगो में केबल तार में खराब होने के कारण बिजली समस्या को लेकर बैठकों में बार बार बात सामने आ रही थीं। विभाग के पास केबल उपलब्ध नहीं होने के कारण जिसके स्थान पर पेड़ नही है वैसे स्थानों पर तार को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया था। पेड़ काटने का विभाग के पास कोई फंड नही है। वही वन विभाग के रेंजर अरुण साहब ने कहा कि पेड़ काटे जाने के मामले पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी
