बैतूल/मनीष राठौर
जिस तरह से शराब को लेकर सरकार की नीति है उसको शराब ठेकेदार खुलकर बायपास कर रहे हैं। जैसे पीसाजोड़ी, बोरदेही, शाहपुर, सारणी, आठनेर, बैतूलबाजार में जो शराब दुकानें हैं वहां पर शराब खरीदने पर बिल ही नहीं दिया जाता है। इससे होता यह है कि शराब खरीदने वालों को एमआरपी से ज्यादा में शराब बेची जाती है। जबकि नियम यह है कि एमएसपी से कम और एमआरपी से ज्यादा में कोई शराब नहीं बेच सकता। बैतूलबाजार के एक उपभोक्ता ने बताया कि उनके यहां पर जो शराब दुकान है वहां पर मांगने पर भी बिल नहीं दिया जाता है और एमआरपी से ज्यादा में ही शराब बेची जाती है। आबकारी विभाग की जानकारी में है, लेकिन विभाग में तो शराब ठेकेदार का ही सिस्टम चलता है। इस सिस्टम में किसी की कोई सुनवाई नहीं है। हालात यह है कि पूर्व में एमआरपी से ज्यादा में शराब बेचने को लेकर पत्रकार आनंद सोनी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत तक कर चुके हैं। चूंकि शराब के कारोबार में जो लिफापा सिस्टम चलता है उसकी वजह से इन्हें अतिरिक्त सुविधाएं मिलने के खुले आरोप लगते हैं। यह आरोप भी इसलिए नहीं नकारे जा सकते हैं कि दिखाई देता है कि किस तरह से शराब ठेकेदार के एक फोन पर आला अधिकारी एक्शन में आ जाते हैं।
और इधर वायरल वीडियो बता रहा है कि कैसे डंप हो रही गांव में शराब
ग्रामीण क्षेत्र में शराब ठेकेदारों द्वारा किस तरह से अवैध रूप से शराब बिक्री के लिए शराब पहुंचाई जाती है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पत्रकारों के पास भी पहुंचा है। यह वीडियो शाहपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। यह वीडियो तीन चार दिन ही पुराना बताया जा रहा है। इस वीडियो में जिस बुलोरे का इस्तेमाल किया गया है उसका नंबर भी दिख रहा है। इस नंबर के आधार पर यदि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग जांच करे तो उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। बताया गया कि शाहपुर में किसी पत्रकार ने यह वीडियो बनाया था। यह वीडियो इस बात का प्रमाण जरूर है कि ग्रामीण क्षेत्र में शराब ठेकेदार गांव-गांव अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं और इसी बात का विरोध शाहपुर क्षेत्र के विधायक बह्मा भलावी कई बार कर चुके हैं। उन्होंने तो पूर्व में यह भी आरोप लगाया था कि शराब ठेकेदार आदिवासियों पर कार्रवाई करवाते हैं और गांव में किराना दुकानों तक से शराब बिकवा रहे हैं।
बिल न देना गैर कानूनी ऐसे दुकानदारों पर होगी कार्रवाई: खटीक
प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी विनोद कुमार खटीक का कहना है कि शराब दुकान के स्टाक चेक किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यदि कहीं शराब डंप है तो उसकी सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी ठेकेदार बिल लेने से मना नहीं कर सकता है। उसे स्वंय कंप्यूटरराइज बिल देना चाहिए जो ठेकेदार ऐसा नहीं करा है उस पर कार्रवाई होगी। एमआरपी से ज्यादा कोई नहीं बेच सकता है ।
