आर्यन शेख़ अय्यूब ज़िला ब्यूरो
बुरहानपुर :- बुरहानपुर कांग्रेस प्रवक्ता शेख रुस्तम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के विरुद्ध राष्ट्रपति महोदया के नाम अपर कलेक्टर शंकरलाल सिंघाड़े को ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में कांग्रेस प्रवक्ता शेख रुस्तम ने राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की मंशा जताई जा रही है इसी संदर्भ में देश के 22वें विधि आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ किया है जबकि 21 विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनावश्यक और अवांछनीय बताया है मौजूदा विधि आयोग अनावश्यक तौर पर इस दिशा में उपक्रम कर रहा है क्योंकि भारत जैसे देश जहां विश्व के सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं सभी नागरिक अपने अपने धर्म और विश्वासों पर आधारित प्रथा और परंपराओं का पालन करते हैं जिससे उनका जीवन संचालित होता है जैसे विवाह तलाक उत्तराधिकार और गोद लेने से जुड़े हुए मामले प्त्येक राज्य अपनी विशेषता समेटे हुए हैं कोस कोस में पानी और हर ढाई कोस ने वाणी बदल जाती है और दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के लोग हमारे यहां बसते हैं 22 प्रमुख भाषाएं 398 अन्य प्रमुख भाषाएं और 16 से अधिक बोलियां बोली जाती है 6400 जातियां उपजातियां मौजूद हैं यह सभी आपस में इंद्रधनुष की तरह मिले हुए हैं और हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत को अनेकता में एकता का असाधारण और सुंदर रूप प्रदान करते हैं यदि इस इंद्रधनुष एक भी रंग हटाते हैं तो यह सुंदर इंद्रधनुष बिखर जाएगा इन परिस्थितियों में कैसे सभी के लिए एक समान संहिता की विधि कारगर हो सकती हैं जबकि देश में सीआरपीसी और आईपीसी मौजूद है देश के सभी नागरिकों के लिए सिविल मामलों में देश के अलग अलग हिस्सों में वहां की मान्यताओं के आधार पर कानून बने हुए हैं कोई नागरिक चाहे तो वह तलाक विरासत गोद लेने के मामले देश के कानून के हिसाब से अपना जीवन गुजार सकता है कांग्रेस प्रवक्ता ने संविधान का हवाला देते हुए बताया कि अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है इस अनुच्छेद को नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है और यह बंधन कारी भी नहीं है इसे लेकर संविधान सभा में भी जबरदस्त मतभेद सदस्यों के बीच थे हमारा संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है इस सामाजिक मान्यताएं भी कानून है जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता और ना अनुच्छेद 13 को समाप्त किया जा सकता है फिर यूसीसी से संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अधिकार अनुच्छेद 25 से 29 सीट है इससे प्रभावित होंगे यूसीसी से संविधान की छठवीं अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों के अधिकारों का भी हनन होगा यूसीसी के विचार मात्र से देश उद्वेलित हो रहा है और इससे समाज में ध्रुवीकरण और विभाजन की आशंका बनती है एक गलत धारणा यह बनाई जा रही है कि यह सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक इसका विरोध कर रहे हैं सच यह है कि यह पूरे देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ विषय है लेकिन भाजपा इसे अपना राजनीतिक हथियार बनाकर ध्रुवीकरण करना चाहती है अतः ऐसी कोई विधि जो संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन करें एवं देश के धर्मनिरपेक्ष संरचना उसके विविध सांस्कृतिक एकता को प्रभावित करें अस्वीकार होनी चाहिए ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ता रियाज खान और शौकत उल्ला अंसारी भी शामिल थे
