देश के आधे मेडिकल कॉलेजों में दिव्यांगता यूनिट का अभाव, NMC के सख्त निर्देश के बाद भी नहीं हुआ सुधार

Sudarshantoday एक्सप्लेनर: देश के मेडिकल शिक्षा क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि भारत के लगभग आधे मेडिकल कॉलेजों ने नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी (NMC) के उस अहम निर्देश का पालन नहीं किया है, जिसमें सभी मेडिकल संस्थानों में अनिवार्य रूप से दिव्यांगता मूल्यांकन और सहायता इकाइयों की स्थापना करने को कहा गया था। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि उन मेडिकल छात्रों और मरीजों के अधिकारों की अनदेखी भी करती है जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे हैं। समावेशी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के इस दौर में इस प्रकार की कमियां व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में हम जानेंगे कि आखिर यह पूरा मामला क्या है, इसके मुख्य कारण क्या हैं और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं।

5 प्रमुख बातें जो आपको जाननी चाहिए (5 Key Takeaways)

देश के लगभग 50 प्रतिशत मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के दिशानिर्देशों के बावजूद ‘डिसेबिलिटी यूनिट’ यानी दिव्यांगता इकाई का गठन नहीं किया गया है।
यह निर्देश विशेष रूप से मेडिकल प्रवेश में दिव्यांग छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए जारी किया गया था।
एनएमसी के नियमों के अनुसार, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और संबंधित अस्पताल परिसर में दिव्यांग-अनुकूल बुनियादी ढांचा होना अनिवार्य है।
अनेक प्रतिष्ठित और पुराने मेडिकल कॉलेजों ने भी इस आदेश को नजरअंदाज किया है, जिससे प्रशासनिक उदासीनता साफ झलकती है।
कमीशन ने अब इन सभी गैर-अनुपालन वाले संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

मामला क्या है? (Understanding the Core Issue)

पूरा मामला दिव्यांग छात्रों और चिकित्सा पेशेवरों के अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश भर के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को यह स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे अपने परिसरों में दिव्यांगता मूल्यांकन और सहायता इकाइयों की स्थापना करें। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र, जो किसी शारीरिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही, ऐसे मरीजों के लिए भी विशेष व्यवस्था होनी थी जो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। हालांकि, जब एक आंतरिक समीक्षा और ऑडिट किया गया, तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। लगभग आधे मेडिकल कॉलेजों ने कागजों पर तो खानापूर्ति कर दी या फिर इस पर कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया। यह स्थिति तब है जब सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने लगातार यह निर्देश दिए हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाना चाहिए।

मुख्य कारण और वजहें (Root Causes)

इस बड़े पैमाने पर नियमों के उल्लंघन के पीछे कई मुख्य कारण छिपे हुए हैं। सबसे बड़ा कारण प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी और संवेदनशीलता का अभाव है। कई कॉलेज प्रबंधन दिव्यांगता इकाइयों को एक अतिरिक्त वित्तीय और प्रशासनिक बोझ के रूप में देखते हैं। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे (Infrastructure) में बदलाव करने के लिए जिस बजट की आवश्यकता होती है, उसका आबंटन सही समय पर नहीं हो पाता। दूसरा बड़ा कारण मॉनिटरिंग तंत्र की कमजोरी है। जब तक केंद्रीय स्तर पर कड़ी निगरानी और निरीक्षण नहीं होता, तब तक संस्थान ऐसे आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते। इसके अलावा, कई जगहों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों और डॉक्टरों की कमी भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है, जो दिव्यांगता का सटीक मूल्यांकन कर सकें। तकनीकी और तार्किक समस्याओं का हवाला देकर कॉलेज अक्सर इन नियमों के पालन से बचते नजर आते हैं, जो कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

हम दिव्यांग छात्रों और नागरिकों के अधिकारों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जो मेडिकल कॉलेज एनएमसी के नियमों का पालन करने में विफल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। – वरिष्ठ स्वास्थ्य मंत्रालय अधिकारी

निष्कर्ष और आगे का रास्ता (Conclusion & Outlook)

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि देश में मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता को मजबूत करने के लिए केवल कागजी निर्देश जारी करने से काम नहीं चलेगा। एनएमसी और स्वास्थ्य मंत्रालय को अब शून्य-सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाते हुए गैर-अनुपालन वाले मेडिकल कॉलेजों पर तत्काल प्रभाव से आर्थिक जुर्माना लगाना चाहिए या उनकी सीटों की मान्यता पर विचार करना चाहिए। जब तक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक धरातल पर बदलाव लाना मुश्किल होगा। यह समय की मांग है कि सभी मेडिकल संस्थान दिव्यांग जनों के प्रति अपनी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी को समझें और जल्द से जल्द इन इकाइयों को पूरी क्षमता के साथ क्रियाशील बनाएं, ताकि देश का हर नागरिक और छात्र बिना किसी भेदभाव के समान अवसरों का लाभ उठा सके।