Sudarshan Today
मध्य प्रदेश

सरपंच,सचिव,सब इंजीनियर, एसडीओ व जनपद सीईओ गणेश पांडे पर सड़क निर्माण की राशि हड़पने के आरोप

सुदर्शन टुडे भास्कर पाण्डेय

सुदर्शन टुडे, जिले में इन दिनों चारों तरफ से भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने सारे मामले मीडिया एवं आम जनता के द्वारा सामने लाए जाने के बाद भी जिले के प्रशासनिक अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं और जिले की जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि अधिकारियों को खुला संरक्षण देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ताजा मामला डिंडौरी जिले के कसईसोढा ग्रामपंचायत में सीसी रोड बनाने के नाम पर 9 लाख रूपये डकारने का सामने आया है। ख़ास बात यह है कि इस सड़क का भूमिपूजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया था तब भी जिम्मेदार राशि डकार गए और कार्य नहीं किया गया। दरअसल कसईसोढा ग्रामपंचायत में प्राथमिक शाला खाल्हे टोला से अनुसुईया के घर तक सीसी सड़क निर्माण के लिए 23 अगस्त 2021 को आदिवासी विकास विभाग के द्वारा 9 लाख रूपये जारी किया गया था। हैरान करने वाली बात है की ग्रामपंचायत के जिम्मेदारों ने सड़क निर्माण कराने के नाम पर 9 लाख रूपये आहरित कर लिए लेकिन 8 महीने गुजर जाने के बाद भी सड़क निर्माण का काम शुरू तक नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने सरपंच,सचिव,सब इंजीनियर, एसडीओ व जनपद सीईओ गणेश पांडे पर सड़क निर्माण की राशि हड़पने के आरोप लगाये हैं। स्थानीय लोगों का कहना है की उन्होंने जनपद से लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारीयों से कई बार शिकायत की है लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली है। गौरतलब है की कसईसोढा ग्रामपंचायत की यह सड़क शहपुरा विधायक भूपेंद्र मरावी के विशेष प्रयासों के चलते स्वीकृत हो पाई थी और इस सड़क का जब भूमिपूजन हुआ था तब केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह के साथ भूपेंद्र मरावी भी मौजूद थे। विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारीयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ कराने का आश्वासन दिया है। तो वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच गोलमोल बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के संसदीय क्षेत्र में उनका विभागीय अमला कितनी ईमानदारी और संजीदगी से काम कर रहा है जिसका अंदाजा कसईसोढा ग्रामपंचायत मे हुए इस फर्ज़ीवाड़े से लगाया जा सकता है। वहीं इतनी गंभीर गड़बड़ी पर प्रशासन कितनी संजीदगी से कार्यवाही करता है और भ्रष्ट लोगों को क्या सजा मिलती है

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