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मध्य प्रदेशशहडोल

जनरल कौंसिल की बैठक में आठ सुत्रीय मांगों को लेकर 23 नवंबर को संसद भवन में मांग पत्र सौंपेंगे बैठक में किया गया विचार विमर्श

   आशीष नामदेव शहडोल

 

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इंप्लाइज की दो दिवसीय जनरल कौंसिल की बैठक विशाखापट्टनम आन्ध्रप्रदेश मे गत 9 एवं 10 अक्टूबर 2022 को बैठक आयोजित की गई है।            जिसमें बैठक मे भाग लेने हेतु म प्र विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के डी द्विवेदी के नेतृत्व मे विशाखापट्टनम गया हुआ है।जिसमे प्रमुख रूप से ओ पी सोनी नरसिंहपुर, अखिलेश तिवारी जबलपुर, जी आर माथनकर बिरसिंहपुर भाग ले रहे हैं।  विद्युत कर्मचारीयो और इंजीनियरो की राष्ट्रीय समन्वय समिति के द्वारा विद्युत कर्मियो की आठ सूत्रीय मांगो को लेकर 23 नवंबर 2022 को संसद भवन पर आयोजित मार्च  को सफल बनाने हेतु गहन विचार विमर्श किया जा रहा है।

प्रमुख मांग

1- बिजली संशोधन विधेयक 2022 वापस लिया जाए।

2- बिजली क्षेत्र मे मौजूद सभी निजी लाइसेंस और फ्रैंचाइजी रद्द करो।

3- खाद्य सुरक्षित भारत सुनिश्चित किया जाए।

4- मानव अधिकार के रूप मे उर्जा के अधिकार को सुनिश्चित करो।

5- सभी जनविरोधी मजदूर विरोधी श्रम कानूनो को समाप्त करो।

6- पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करो।

7- समान कार्य के लिए समान वेतन का फार्मूला लागू करो।

8- संविदा,आउटसोर्स भर्ती बंद कर नियमित भर्ती करो। वर्तमान मे संविदा तथा आउटसोर्स मे कार्यरत कर्मीयो को नियमित करो।जनरल कौंसिल की बैठक में आठ सुत्रीय मांगों को लेकर 23 नवंबर को संसद भवन में मांग पत्र सौंपेंगे बैठक में किया गया विचार विमर्श आशीष नामदेव शहडोल शहडोल।आंल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इंप्लाइज की दो दिवसीय जनरल कौंसिल की बैठक विशाखापट्टनम आन्ध्रप्रदेश मे गत 9 एवं 10 अक्टूबर 2022 को बैठक आयोजित की गई है। जिसमें बैठक मे भाग लेने हेतु म प्र विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के डी द्विवेदी के नेतृत्व मे विशाखापट्टनम गया हुआ है।जिसमे प्रमुख रूप से ओ पी सोनी नरसिंहपुर, अखिलेश तिवारी जबलपुर, जी आर माथनकर बिरसिंहपुर भाग ले रहे हैं। विद्युत कर्मचारीयो और इंजीनियरो की राष्ट्रीय समन्वय समिति के द्वारा विद्युत कर्मियो की आठ सूत्रीय मांगो को लेकर 23 नवंबर 2022 को संसद भवन पर आयोजित मार्च को सफल बनाने हेतु गहन विचार विमर्श किया जा रहा है।
प्रमुख मांग
1- बिजली संशोधन विधेयक 2022 वापस लिया जाए।
2- बिजली क्षेत्र मे मौजूद सभी निजी लाइसेंस और फ्रैंचाइजी रद्द करो।
3- खाद्य सुरक्षित भारत सुनिश्चित किया जाए।
4- मानव अधिकार के रूप मे उर्जा के अधिकार को सुनिश्चित करो।
5- सभी जनविरोधी मजदूर विरोधी श्रम कानूनो को समाप्त करो।
6- पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करो।
7- समान कार्य के लिए समान वेतन का फार्मूला लागू करो।
8- संविदा,आउटसोर्स भर्ती बंद कर नियमित भर्ती करो। वर्तमान मे संविदा तथा आउटसोर्स मे कार्यरत कर्मीयो को नियमित करो।

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