जिला ब्यूरो राहुल गुप्ता दमोह
कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिये 598 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास (Redevelopment) नीति- 2022 का अनुमोदन दिया गया। शहरों में स्थित पुराने और जीर्ण-शीर्ण मकानों को तोड़ कर रहवासियों को नवीन, बेहतर, आधुनिक एवं सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराने तथा शहरी भूमि का अनुकूलतम उपयोग के उद्देश्य से मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति- 2022 का अनुमोदन किया गया।
598 करोड़ रूपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा पवित्र क्षिप्रा नदी में कान्ह नदी के दूषित जल को मिलने से रोकने के लिए उज्जैन जिले की कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिये 598 करोड़ 66 लाख रूपये की सिंहस्थ मद अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। निर्माण एजेंसी 15 वर्षो तक इसका रख-रखाव कार्य भी करेगी।
226 स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना एवं उन्नयन
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 226 स्वास्थ्य संस्थाओं (21 सिविल अस्पताल, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 191 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र) की स्थापना / उन्नयन का अनुमोदन दिया गया।
768 करोड़ से अधिक की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेंस से सम्बद्ध अस्पताल की स्थापना के लिये पूर्व में जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि 665 करोड़ 88 लाख के स्थान पर 768 करोड़ 22 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
198 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊँची बहु धातु प्रतिमा, पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिये न्यूनतम दर अनुसार पुनरीक्षित लागत राशि 198 करोड़ 25 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
73 सी.एम. राइज स्कूलों के निर्माण का निर्णय
प्रदेश में सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 73 विद्यालयों के निर्माण के लिये डीपीआर परियोजना के संबंध में परियोजना परीक्षण समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार 73 सर्वसुविधायुक्त संपन्न विद्यालयों का निर्माण अनुमानित लागत 2660 करोड़ 66 लाख रूपये से करने का निर्णय लिया।
