बदनावर । आगामी दिनों में मध्यप्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर अब राजपूत करणी सेना मूल भी ताल ठोकते हुए नजर आ रही है, राजपूत करणी सेना मूल की मांग है कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग सीट पर उन्हीं जाति वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, ठीक उसी तर्ज पर सामान्य अर्थात अनारक्षित सीट पर सामान्य वर्ग का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहिए, सरकार को सामान्य वर्ग के लिए भी सीट आरक्षित करना चाहिए जिससे की कोई भी अन्य वर्ग सामान्य वर्ग की सीट से चुनाव नहीं लड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि सरकार हमेशा दोहरी नीति का उपयोग करती है एक और सरकार पद्मावत फिल्म के समय कह रही थी कि कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना है तो वहीं दूसरी ओर जब सुप्रीम कोर्ट अभी चुनाव करवाने के आदेश कर रही है, तो फिर सरकार क्यों याचिका दायर कर रही है। सरकार की कार्यशैली समझ से परे है और इसी को लेकर श्री राजपूत करणी सेना मूल के प्रदेशाध्यक्ष शिवप्रताप सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुलाकात कर याचिका दायर करने की तैयारी भी कर ली है। राजपूत करणी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिवप्रताप सिंह चौहान के अनुसार हमारी लड़ाई किसी भी जाति, वर्ग, समाज से नहीं है लेकिन हमारे अधिकारों के लिए लड़ना तो हमारा मौलिक अधिकार है, मध्यप्रदेश सरकार सभी समाजों को चुनाव में आरक्षण दे रही है, तो फिर हमारा भी हक बनता है हम भी इस देश और प्रदेश के नागरिक हैं, अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है तो आने वाले समय में हम सरकार को बताएंगे कि विरोध क्या होता है, राजनीतिक दलों को भी चाहिए की जिस वर्ग के लिए आरक्षित सीट हो उसी वर्ग के उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाए।
उक्त विषय में जानकारी देते हुए श्री राजपूत करणी सेना मूल के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह गोहिल ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष चौहान के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की जा चुकी है, मध्यप्रदेश सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
