सुदर्शन टुडे ज़िला ब्यूरो चीफ रिमशा खान
सिरोंज। शुक्रवार को सिरोंज को जिला बनाने को लेकर अधिवक्ता संघ महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौपतें हुए मांग कि गई कि शीघ्र अति शीघ्र सिरोंज को जिला घोषित किया जाए वही उन्होने कहा कि पूर्व में सिरोंज जिला रहा है हमारी विधानसभा 147 में दो तहसील है लटेरी, सिरोंज और सिरोंज लटेरी विधानसभा के लोगों को विदिशा जाने के लिए 85 से 130 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और क्षेत्रफल एवं नजदीक तहसीलों को देखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता सिरोंज को ही जिला बनाने में मिलनी चाहिए जिस प्रकार पूर्व में 2014 के समय सिरोंज जिला बनते बनते रह गया और हमारी जनता के साथ अन्याय हुआ लेकिन हम अब सिरोंज लटेरी की जनता के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देगें। वही ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सिरोज लटेरी तहसील की दूरी जिला मुख्यालय विदिशा से लगभग 85 किलो मीटर से लेकर 130 किलो मीटर की दूरी है आम जन को जिला मुख्यालय विदिशा जाने के लिये दूरी अधिक होने के कारण अत्याधिक खर्च एवं समय की बर्बादी होती है और आमजन जो समाज के सबसे निचले तबके पर आता है उसे जिला मुख्यालय तक जाने के लिये अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा जिला मुख्यालय तक अपनी मांगो को लेकर पहुच ही नही पाते हैं और न्याय से वंचित रह जाते है। वही उन्होने कहा कि सिरोंज लटेरी की जनता के साथ अन्याय हुआ है सिरोंज लटेरी कुरवाई पठारी तथा आनन्दपुर और पथरिया की जनता के हितो को ध्यान में रखते हुये तथा गरीब आमजन की जिला विदिशा मुख्यालय से अत्याधिक दूरी होने के कारण तथा मध्य प्रदेश शासन की मंशानुरूप आम आदमी की पहुंच जिला मुख्यालय तक हो सके। अनुरूप कई नवीन जिले बनाये जाना है इसलिये सिरोज को जिला बनाये जाने हेतू तत्काल कोई निर्णय लिया जाना चाहिये अन्यथा सिरोंज, लटेरी, कुरवाई, पठारी की आमजनता आन्दोलन हेतू बाध्य होगी। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव,उपाध्यक्ष कपिल त्यागी, सचिव प्रवीण श्रीवास्तव, सह सचिव सुनील शर्मा, कोषाध्यक्ष रितेश अग्रवाल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अवध नारायण श्रीवास्तव,अशोक निगम, प्रकाश शर्मा, रामस्वरूप यादव, अशोक शर्मा, मुस्ताक गोरी, प्रवीण दांगी, सुरेंद्र दांगी, जाहिद मियां, अमित रघुवंशी, अरविंद सोनी, सचिन शर्मा, आशीष भृगु,बलिराम साहू,केएन शर्मा,धर्मेंद्र रघुवंशी, पृथ्वी सिंह रघुवंशी, श्रीराम दांगी, ओपी शर्मा,ओवी भार्गव, महेश चंद नेमा, उमेश पाली, अजय शर्मा, हेमेंद्र श्रीवास्तव, अमर सिंह कुशवाह आदि अधिवक्ता मौजूद रहें।
