सुदर्शन टुडे न्यूज़ ब्यूरो चीफ खरगोन
खरगोन /भारत शासन की महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना जिसमें नागरिकांे को आबादी का अधिकार अभिलेख दिया जाता है। इस योजना में भगवानपुरा और सेंगाव तहसील ने अपना कार्य 100 प्रतिशत के रूप से पूरा कर लिया है। भगवानपुरा में कुल 35 और सेंगाव में 37 आबादी वाले गांवो में ड्रोन कैमरे से लिये गई त्रुथिंग के बाद कार्यवाही की जानी थी। राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने भगवानपुरा और सेंगाव तहसीलदार के इस कार्य के लिए सराहना की है। जिले की अन्य तहसीलों में अभी 90 के प्रतिशत अधिक कार्य हो चुका है। एसएलआर श्री पवन वास्केल ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवानपुरा और सेंगाव में 20 हजार से अधिक नागरिकों को अधिकार अभिलेख दिया जाएगा। जबकि जिले में 2 अक्टुबर को हुए कार्यक्रम में 87 हजार से अधिक नागरिकों को अधिकार अभिलेख दिए जा चुके हैं। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल सहित सभी अनुभागों के एसडीएम और तहसीलदार खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री मनोहर सिंह ठाकुर उपस्थित रहे।
अगली पीएस बैठक से पूर्व वसूली 30 प्रतिशत से कम होने पर डी का प्रस्ताव भेजा जाएगा
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर श्री कुमार ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा ली जाने वाली बैठक से पूर्व 30 प्रतिशत से अधिक वसूली कर ले। अगर पीएस की बैठक में वसूली को लेकर खरगोन का नाम आया तो तहसीलदारों की ड़ी का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस तरह के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल को दिए है। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि बैठक के बाद निर्देशो का इंतजार न करें प्रस्ताव तैयार किये जायें।
बैठक में आरसीएमएस के प्रकरणों में तहसीलदारों को 90 प्रतिशत से अधिक तथा एसडीएम को 85 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निराकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री कुमार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में जनजातीय तहसीलों में नागरिकों को लाभ देने के लिए भी लक्ष्य दिए गए हैं। खासतौर पर झिरन्या भगवानपुरा और भीकनगांव में आवेदनों से अधिक हितग्राही होने की सम्भावना को देखते हुए लक्ष्य बढ़ाया गया है।
आयकर दाता किसानों से पीएम किसान की रिकवरी 100 प्रतिशत करे
बैठक में पीएम किसान योजना में आयकर दाता किसानों से 100 प्रतिशत रिकवरी करने के निर्देश दिए गए है। खासकर शासकीय सेवको से जो पीएम किसान का भी लाभ ले रहे है। उनसे रिकवरी की जाए अगली बैठक से पूर्व इस मामले की समीक्षा की जाएगी।
बैठक में इन बिंदूओं पर भी दिए निर्देश
राजस्व अधिकारियों की बैठक में सीएम हेल्पलाईन के मामले में राजस्व अधिकारियों को 85 प्रतिशत का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही 50 दिनों से लंबित शिकायतों में भी प्रगति लाने के निर्देश दिए है। इसके अलावा लोकसेवा गारंटी योजना में समय सीमा से बाहर हुए 5 प्रकरणों में 2 तहसीलदारों से जुर्माना करने के निर्देश भी दिए गए है। वही तहसीलदारों को कलेक्टर के प्रतिनिधि के तौर पर होस्टल्स, स्कूल, राशन दुकाने और स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए है।
