सुदर्शन टुडे गंजबासौदा (नितीश श्रीवास्तव) //
हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति का खुद का पक्का मकान हो, इसी उद्देश्य को लेकर देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई और उम्मीद थी कि सन् 2022 तक प्रत्येक गरीब व पात्र व्यक्ति के रहने के लिए पक्का आशियाना हो, वहीं गरीब भी यहीं उम्मीद लगाए बैठें हैं कि उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेगीं। लेकिन सच तो यह हैं कि आज भी गरीब व पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के कई कई चक्कर लगाने पड़ रहे है। सरकार के तमाम दावों और वादों के बीच पात्र व्यक्ति अपने परिवार सहित टूटे-फूटे कच्चे मकानों में जीवन यापन कर रहे हैं। जिनकी ना तो कहीं कोई सुनवाई हो रही है और ना ही कोई देखने करने वाला है।
तो वही जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत खेरूआ के ग्राम मढ़िया पोनिया जो की बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है और जनपद मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जिसकी आबादी लगभग 300-350 सौ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के शुरुआती दौर से लेकर अभी तक मात्र 8-10 हरिजन आदिवासी पात्र हितग्राहियों को ही कुटीर आवंटित हुई है जबकि इस सूची में लगभग 60-65 पात्र और है जो विगत 2 वर्षों से अपनी कुटी का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से कई तो बेहद दयनीय स्थिति में गुजर-बसर कर रहे हैं जिनकी कच्ची झोपड़ी गिरने की कगार पर है। बरसात के मौसम में तो यह लोग नारकीय जीवन जीने पर मजबूर रहते हैं। नदी का किनारा होने पर बाढ़ स्थिति में इनके मकानों में पानी भर जाता है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ग्रामीण खिलान सिंह, गोपाल पाली, शिवहरि राजपूत, गोपाल सिंह केवट, रानी रैकवार, भगवान सिंह, कलाबाई ने बताया कि विगत 2 वर्षों से सूची में नाम होने के बाद भी हम लोगों को अभी तक कुटी आवंटित नहीं की गई। सरपंच सचिव से जब इस संबंध में बात करते हैं तो ऊपर से नहीं आई, ऐसा दो टूक जवाब मिलता है इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी जाती। ग्रामीण सौभाग्य सिंह राजपूत ने बताया कि हम कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते शिकायत करने पर सरपंच सचिव अधिकारी कर्मचारियों द्वारा डांट दिया जाता है और धमकी दी जाती है कि शिकायत की तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। जबकि मढ़िया पोनिया गांव कांग्रेस के पूर्व विधायक निशंक जैन का पैतृक गांव है।
इनका कहना है कि
सन् 2011 की सर्वे सूची के पात्र हितग्राहियों के बाद 2017-18 में आवास प्लस योजना प्रारंभ हुई। जिसके अनुसार लगभग 10683 नामों में से 1885 को ही लक्षित किया गया है। शेष के नाम आना बाकी है जब सरकार टारगेट देगी तब उन्हें भी कुटी मिलेगी।
– अरविंद शर्मा, सीईओ जनपद गंजबासौदा
इनका कहना है कि
मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सभी पात्र हितग्राहियों को शीघ्र अतिशीघ्र कुटीर आवंटित हो जाए
– शंकर सिंह राजपूत, सरपंच प्रतिनिधि
