जन्म मृत्यु पंजीयन का कार्य करने वाले पंचायत कर्मियों की कार्य के प्रति लापरवाही पर होगी कार्यवाही।
देवराज चौहान सुदर्शन टुडे
राजगढ़।प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत ब्यावरा नगर पालिका में 2760 आवास स्वीकृत हुए है। जिसमें से 2422 का एम.आई.एस. हुआ है क्या कारण है कि इतना अंतर आया है इस की जांच कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ब्यावरा मेरे समक्ष प्रस्तुत करें और इसमें जिनकी लापरवाही पाई जाती है। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें यह निर्देश कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षय तेम्रवाल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
कलेक्टर श्री दीक्षित ने शनिवार को सारंगपुर नगरीय निकाय के निरीक्षण दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी सारंगपुर बिना सूचना दिए मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिला परियोजना अधिकारी (शहरीय) को दिए। उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देषित किया कि समस्त नगर पालिका, नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत एवं एम.आई.एस. में अंतर की मौके पर जाकर दो दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
इस अवसर पर सी.एम. हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए संतुष्टी का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करने में कोताही बरतने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने धारणाधिकार योजना की समीक्षा करते हुए नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खुजनेर तहसीलदार को समय पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस मौके पर संबल 2.0 योजना, महिला बाल विकास की मातृ वंदना योजना सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
कलेक्टर श्री दीक्षित ने समस्त अधिकारी जिनकी ड्यूटी छात्रावास निरीक्षण में लगी है। वह निरीक्षण के साथ स्वास्थ्य केन्द्रों में हुए कायाकल्प अभियान अंतर्गत कार्यो का भी निरीक्षण करें साथ ही यह भी सुनिष्चित करें की कार्य गुणवत्तापूर्ण हों, यह रिपोर्ट दो दिवस में प्रस्तुत करें।
साथ ही उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देषित किया कि 26 जनवरी, 2023 को जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत विवाह सम्मेलनों का आयोजन होगा। अतः समस्त नगरीय निकाय ग्राम पंचायतों में मुनियादी करावा दें ताकि पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने से वंचित न रहें।
