किसानों को खाद वितरण नही करने पर एसडीएम ने किया दुकान को सील
संवाददाता। सुदर्शन टुडे सिलवानी
सिलवानी । बुधवार को खाद की समस्या से जूझ रहे किसानों गुस्सा फूट पड़ा, किसानों ने राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले बेयर हाउस के सामने राजमार्ग 15 सागर बरेली रोड पर चक्काजाम किया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों की खाद वितरण की व्यवस्था में सुधार किए जाने के आश्वासन के बाद लगभग आधा घंटे की मशक्कत के चक्काजाम खोला गया ।
किसानों ने एसडीएम सिलवानी के नाम तहसीलदार रामजीलाल वर्मा को यूरिया वितरण में किसानो को पर्याप्त मात्रा मेें न मिलने एवं अनिमितायें होने के सबंध में ज्ञापन सोपा गया।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि तहसील सिलवानी के क्षैत्र में किसानो को पर्याप्त मात्रा में यूरिया का वितरण नहीं हो रहा है, जिससे कृषको में अंसतोष व्याप्त है, यूरिया को लेकर लम्बी-लम्बी लाइने लग रही है जिसमें किसान सुबह से शाम तक परेशान हो रहे है। आधार कार्ड से अंगूठा लगवाकर 2-2 बोरी यूरिया दिया जा रहा है जबकि प्रत्येक कृषक को लगभग 10-12 बोरी यूरिया की आवश्यकता होती है। प्राइवेट दुकानो पर शासन द्वारा जो यूरिया दिया गया है वह शासन की देख-रेखा में वितरण करवाया जावे। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई कि यूरिया अधिक रेट में दिया जा रहा है। खाद पर्याप्त न मिलने के कारण किसानो की फसले सूखकर खराब हो रही है और कृषको को हानि उठाना पड़ रही है। कृपया सभी शासकीय प्राथमिक दुकानो में यूरिया वितरण की सुनिश्चित्ता उपलब्ध कराई जावे जिससे आम कृषको को लाभ पहुॅच सके जिससे कृषको को अधिक दूरी तय करके आने की समस्या खत्म हो जाये। यदि समय रहते शासन द्वारा व्यवस्था में सुधार नहीं तब राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ कृषको के साथ 4 दिवस के बाद उग्र आंदोलन एवं चक्का जाम व धरना प्रदर्शन तथा पुतला दहन करने पर मजबूर रहेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शासन प्रशासन का होगा।
किसानों ने की मांग टोकन व्यवस्था की जाए, छोटे किसानों को एक वही पर 5 बोरी यूरिया दिया जाए, किसानों को यूरिया वितरण के लिए 4 काउंटर बनाए जाएं । अन्य मांग भी किसानों द्वारा की गई जो प्रशासन द्वारा तहसीलदार रामजीलाल द्वारा मानी गई।
वही संजय फर्टिलाइजर की सियरमऊ रोड स्थित दुकान को एसडीएम रवीश श्रीवास्तव, तहसीलदार रामजीलाल वर्मा, नायब तहसीलदार अनीस धाकड़ ने किसानों के साथ पहुंच कर सील की गई है । दुकान में यूरिया रखा हुआ है। और किसानों को वितरण करने से मना किया जा रहा था।
