13 साल की फरारी खत्म: अमेरिका से डिपोर्ट होते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुआ वांटेड अपराधी

13 साल की फरारी खत्म: अमेरिका से डिपोर्ट होते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुआ वांटेड अपराधी

देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले 13 वर्षों से कानून की आंखों में धूल झोंककर अमेरिका में छिपे बैठे एक वांछित अपराधी को आखिरकार भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। जैसे ही आरोपी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कदम रखा, वहां पहले से मुस्तैद सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया।

मामले का पूरा विवरण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी लंबे समय से गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने विदेश का रुख किया था। भारतीय जांच एजेंसियों ने इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित कर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। sudarshantoday.in की विशेष रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने आरोपी के वीजा और दस्तावेजों की जांच के बाद उसे डिपोर्ट करने का फैसला लिया, जिसके बाद उसे सीधे भारत भेजा गया।

मुख्य बिंदु और प्रभाव

  • आरोपी पिछले 13 वर्षों से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था।
  • दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी।
  • आरोपी पर हत्या, जबरन वसूली और गंभीर आपराधिक साजिश के मामले दर्ज हैं।
  • IGI एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसे संबंधित अदालतों में पेश किया जाएगा।

sudarshantoday.in संवाददाता के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती सुरक्षा पकड़ और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल का परिणाम है।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से उन अन्य अपराधियों में भी डर पैदा होगा जो देश छोड़कर विदेश में शरण लिए हुए हैं। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि उसके नेटवर्क और उन लोगों का पता लगाया जा सके जिन्होंने उसे विदेश भागने और वहां रहने में मदद की थी।

GST विभाग के ETO और CA को ACB ने 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा

GST विभाग के ETO और CA को ACB ने 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा

भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए GST विभाग के एक एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर (ETO) और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उक्त अधिकारी और बिचौलिया मिलकर टैक्स संबंधी मामलों को निपटाने के एवज में अवैध वसूली कर रहे थे।

मामले का पूरा विवरण

sudarshantoday.in की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता ने ACB को दी अपनी शिकायत में बताया था कि GST विभाग का ETO उसके लंबित टैक्स मामलों को सुलझाने के बदले भारी-भरकम राशि की मांग कर रहा था। इस काम में एक निजी CA भी शामिल था, जो बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। ACB ने जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, टीम ने उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

sudarshantoday.in संवाददाता के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और इस मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य बिंदु और प्रभाव

  • ACB ने ETO और CA को 3 लाख रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा।
  • आरोपी टैक्स संबंधी फाइलों को क्लीयर करने के नाम पर अवैध धन की मांग कर रहे थे।
  • भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
  • विभाग में हड़कंप, अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी हो रही है जांच।

इस गिरफ्तारी के बाद GST विभाग के गलियारों में हड़कंप मच गया है। ACB अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस रैकेट में विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की संभावना जताई जा रही है।

बड़ा खुलासा: हथियारों की तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, दो एके-47 राइफल के साथ तीन गिरफ्तार

बड़ा खुलासा: हथियारों की तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, दो एके-47 राइफल के साथ तीन गिरफ्तार

सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी

देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक अंतरराज्यीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस और खुफिया विभाग को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब आरोपियों के पास से दो अत्याधुनिक एके-47 राइफलें और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। यह गिरोह लंबे समय से सीमावर्ती इलाकों से अवैध हथियारों की तस्करी कर देश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई कर रहा था। sudarshantoday.in की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाए गए इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने जाल बिछाकर इन तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा।

मामले का पूरा विवरण

गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये हथियार पड़ोसी देशों की सीमा के रास्ते तस्करी करके लाए गए थे। तस्करों का यह नेटवर्क संगठित अपराधों में लिप्त रहा है और इनका मकसद देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देना था। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन हथियारों की खेप किसे पहुंचाई जानी थी और इस नेटवर्क के पीछे कौन से बड़े चेहरे छिपे हैं।

sudarshantoday.in संवाददाता के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि यह बरामदगी एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आरोपियों के मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स की गहन जांच की जा रही है।

मुख्य बिंदु और प्रभाव

  • गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से दो एके-47 राइफलें और 50 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।
  • यह नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर हथियारों की सप्लाई चेन चला रहा था।
  • पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और यूएपीए (UAPA) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
  • सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में हथियारों की अवैध तस्करी पर नकेल कसने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है।

इस गिरफ्तारी के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां और भी सतर्क हो गई हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। पुलिस का कहना है कि हथियारों के इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक स्तर पर छापेमारी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

दीनदयाल मंडल के पदाधिकारियों ने सांसद गणेश सिंह का पुष्पगुच्छ भेंट कर किया स्वागत

दीनदयाल मंडल के पदाधिकारियों ने सांसद गणेश सिंह का पुष्पगुच्छ भेंट कर किया स्वागत

मुकेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ सतना

सुदर्शन टुडेसतना सतना। लोकसभा सांसद श्री गणेश सिंह जी को लोकसभा की अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का पुनः चेयरमैन बनाए जाने पर दीनदयाल मंडल के समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और शुभकामनाएं प्रेषित कीं।
इस अवसर पर दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित गणेश गुप्ता, रश्मि सैनी, विमल नामदेव, लीला बर्मन, राकेश राकेश सोनी, डोला भैया, जितेन गुप्ता, शिवेंद्र सिंह एवं महेंद्र सिंह हेमंत पांडेय नरेन्द जयसवाल बलराम प्रजापति सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
पदाधिकारियों ने कहा कि श्री गणेश सिंह को महत्वपूर्ण संसदीय समिति की पुनः जिम्मेदारी मिलना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सांसद श्री सिंह अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं हितों से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे।

बकानी में 50.50 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण

बकानी में 50.50 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण

पंचायत भवन और कालाजी महाराज वाली पुलिया का विधायक मोहन शर्मा ने किया लोकार्पण, उमरी हाईस्कूल भवन भी जनता को किया समर्पित

सुदर्शन टुडे रिपोर्टर ओमप्रकाश राठौर बोड़ा
बोड़ा। ग्राम पंचायत बकानी में ग्रामीणों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में दो महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण विधायक मोहन शर्मा के कर-कमलों से विधिवत किया गया। इस अवसर पर नवनिर्मित पंचायत भवन एवं कालाजी महाराज वाली पुलिया को ग्रामीणों को समर्पित किया गया। वहीं ग्राम उमरी में 1 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित हाई स्कूल भवन का भी लोकार्पण किया गया। एक ही कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलने से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहा।

ग्राम पंचायत बकानी में 37 लाख 50 हजार रुपए की लागत से नवनिर्मित पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। पंचायत भवन की निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत बकानी रही है। नए भवन के निर्माण से ग्रामीणों को पंचायत संबंधी कार्यों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के संचालन में भी सहूलियत होगी। ग्रामीणों को अब पंचायत स्तर की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं से जुड़े कार्यों के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

इसी क्रम में ग्राम पंचायत क्षेत्र में कालाजी महाराज वाली पुलिया का निर्माण 13 लाख रुपए की लागत से पूर्ण कराया गया है। इसका निर्माण भी ग्राम पंचायत बकानी को निर्माण एजेंसी बनाकर कराया गया। पुलिया निर्माण से ग्रामीणों के आवागमन में सुविधा होगी। बारिश के दौरान रास्ते में पानी भरने और आवागमन बाधित होने की समस्या से भी ग्रामीणों को राहत मिलेगी। क्षेत्रवासियों के लिए यह पुलिया लंबे समय से आवश्यक विकास कार्यों में शामिल थी।

50.50 लाख के कार्य जनता को समर्पित

पंचायत भवन और कालाजी महाराज वाली पुलिया की कुल निर्माण लागत 50 लाख 50 हजार रुपए है। दोनों विकास कार्य पूर्ण होने के बाद विधायक मोहन शर्मा ने इनका लोकार्पण कर ग्रामीणों को समर्पित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत का आभार व्यक्त किया।

उमरी में 1.39 करोड़ की लागत से बने हाईस्कूल भवन का भी लोकार्पण

कार्यक्रम के दौरान ग्राम उमरी में 1 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित हाई स्कूल भवन का भी लोकार्पण किया गया। नवीन भवन मिलने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होने की उम्मीद है। विद्यालय भवन में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ अध्ययन-अध्यापन का बेहतर माहौल तैयार होगा। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विकास कार्य को क्षेत्र के विद्यार्थियों के भविष्य के लिए उपयोगी कदम माना जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को मिल रही गति

लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान विधायक मोहन शर्मा ने क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। पंचायत भवन, पुलिया और स्कूल भवन जैसे विकास कार्य सीधे तौर पर ग्रामीणों और विद्यार्थियों की जरूरतों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्राम पंचायत बकानी के सरपंच लक्ष्मी बाई जगदीश सिंह राजपूत ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। पंचायत भवन बनने से ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी, वहीं पुलिया निर्माण से आवागमन की समस्या दूर होगी। उन्होंने विकास कार्यों के लोकार्पण के लिए विधायक मोहन शर्मा एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।

भाजपा पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉ. प्रताप सिंह राजपूत, भाजपा मंडल अध्यक्ष सरजन सिंह राजपूत, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राधेश्याम राजपूत, जिला मंत्री सत्येंद्र सिंह राठौड़, बोड़ा मंडल प्रभारी दिनेश दांगी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष चंद्र रुहेला, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि करण जायसवाल, मंडल प्रभारी दिनेश दांगी,किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कुमेर सिंह राजपूत, मंडल महामंत्री चंपाराम नायक, पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवसिंह सिसोदिया, कुरावर मंडल अध्यक्ष डॉ. दिनेश मंडलोई, नरेंद्र बना, पूर्व किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमल सिंह गाथला, सरपंच राधेश्याम राजपूत गागर, झाड़पीपलिया सरपंच शिवपाल सिंह राजपूत, सुमेर राजपूत, सरपंच राम सिंह सोनगरा,पूर्व सरपंच गजराज सिंह, एल्डरमैन रमेश पुष्पद, ओम राजपूत बकानी,भाजपा नेता इंद्रर सिंह राजपूत, दौलत राम शर्मा, झागरिया सरपंच पप्पू जी,सरपंच भागीरथ,मेहताब सिंह राजपूत थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत,जेई रामकृपाल मिश्रा,शैतान सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता एवं चूमली सरपंच जगदीश सिंह राजपूत , राधेश्याम राजपूत गागर ने किया। कार्यक्रम के अंत में बकानी रिटायर्ड शिक्षक मेहताब सिंह राजपूत ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया।

लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। क्षेत्र में एक साथ पंचायत भवन, पुलिया एवं हाईस्कूल भवन जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों के पूर्ण होने से ग्रामीणों ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

स्वामित्व अधिकार अभिलेख की निःशुल्क रजिस्ट्री के लिए ई-केवाईसी और खसरा लिंकिंग अनिवार्य

स्वामित्व अधिकार अभिलेख की निःशुल्क रजिस्ट्री के लिए ई-केवाईसी और खसरा लिंकिंग अनिवार्य

17 सितंबर से एमपी ई-सेवा ऐप के माध्यम से कर सकेंगे रजिस्ट्री के लिए आवेदन

सुदर्शन टुडे ओमप्रकाश राठौर बोड़ा

बोड़ा। नायब तहसीलदार मोतीलाल पंथी ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026’ योजना लागू की गई है। योजना का लाभ केवल उन नागरिकों को मिलेगा, जिन्हें स्वामित्व योजना के सर्वे के अंतर्गत अपने आबादी भूखंड का स्वामित्व अधिकार अभिलेख (मालिकाना दस्तावेज) प्राप्त हो चुका है। शासन द्वारा ऐसे अधिकार अभिलेखों का निःशुल्क पंजीयन (रजिस्ट्री) कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए सभी संबंधित भूखंड धारकों को तत्काल MP Bhulekh मोबाइल ऐप पर जाकर Samagra e-KYC एवं Land Linking (समग्र ई-केवाईसी एवं खसरा लिंकिंग) की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। जो भूखंड स्वामी स्वयं यह प्रक्रिया पूरी करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपने संबंधित हल्के के पटवारी से संपर्क कर उनके माध्यम से ई-केवाईसी एवं खसरा लिंकिंग की प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं।

नायब तहसीलदार ने बताया कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 17 सितंबर 2026 से संबंधित भूखंड स्वामी अपनी रजिस्ट्री के लिए MPeSeva (एमपी ई-सेवा) मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं आवेदन कर सकेंगे। वहीं, जो नागरिक स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपनी समग्र आईडी, आधार कार्ड एवं आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ संबंधित हल्का पटवारी के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।

उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेने के लिए समय रहते अपने स्वामित्व अधिकार अभिलेख प्राप्त आबादी भूखंडों की समग्र ई-केवाईसी एवं खसरा लिंकिंग अनिवार्य रूप से पूरी करवा लें। निर्धारित समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले पात्र भूखंड स्वामी निःशुल्क रजिस्ट्री की सुविधा से वंचित हो सकते हैं।

पुराने कबाड़खाने में चल रहा था जुए का अड्डा, 24 जुआरी गिरफ्तार

पुराने कबाड़खाने में चल रहा था जुए का अड्डा, 24 जुआरी गिरफ्तार

पुलिस ने 3.30 लाख रुपए नकद, 22 मोबाइल और बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें की जब्त

भोपाल। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने देर रात जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि महावीर के घर में बने पुराने कबाड़खाने में बड़ी संख्या में लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और जुआ खेल रहे आरोपियों को दबोच लिया।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 3 लाख 30 हजार रुपए नकद और ताश की गड्डियां बरामद कीं। इसके अलावा आरोपियों के पास से 22 मोबाइल फोन और बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें भी मिली हैं। पुलिस के अनुसार, बरामद मशरूके की कुल कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपए आंकी गई है।

बताया गया कि जुआ का यह अड्डा पुराने कबाड़खाने में संचालित किया जा रहा था, जहां देर रात बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की गई।

यह कार्रवाई ACP संतोष पटेल के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने सभी 24 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि जुआ का यह अड्डा कितने समय से संचालित हो रहा था और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं।

डीएमएफ अंतर्गत सभी पूर्ण कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र 7 दिवस में जारी करें - सीईओ जिला पंचायत

डीएमएफ अंतर्गत सभी पूर्ण कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र 7 दिवस में जारी करें – सीईओ जिला पंचायत

सुदर्शन टुडे/अयोध्या तिवारी सिंगरौली

डीएमएफ से स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में सीईओ ने दिए निर्देश
सिंगरौली, 10 सितम्बर 2026। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संघप्रिय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में डीएमएफ मद से स्वीकृत एवं संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न निर्माण एजेंसियों के माध्यम से कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों, कार्यों की गुणवत्ता तथा लंबित कार्यों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। सीईओ जिला पंचायत श्री संघप्रिय ने निर्देश दिए कि डीएमएफ मद से स्वीकृत सभी अपूर्ण निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारी एवं निर्माण एजेंसियां कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग करते हुए मौके पर निर्माण की प्रगति का परीक्षण करें और जिन कार्यों में विलंब हो रहा है, उन्हें तत्काल गति प्रदान कर पूर्ण कराएं।
उन्होंने निर्देशित किया कि जिन निर्माण कार्यों का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका परीक्षण एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए कार्य पूर्णता के 7 दिवस के भीतर संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पूर्ण किए गए प्रत्येक निर्माण कार्य के स्पष्ट एवं अद्यतन फोटोग्राफ डीएमएफ शाखा में अनिवार्य रूप से जमा कराए जाएं, ताकि कार्य की भौतिक प्रगति एवं पूर्णता का अभिलेख संधारित किया जा सके। सीईओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए। उन्होंने कहा कि डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं, इसलिए प्रत्येक कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण होना चाहिए। निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री, निर्धारित मापदंडों तथा स्वीकृत कार्ययोजना के अनुरूप कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी निर्धारित कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करने तथा कार्यों की प्रगति से संबंधित जानकारी अद्यतन रखने के निर्देश भी दिए। बैठक में डीएमएफ मद से स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई तथा लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई एवं समय-सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। सीईओ ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए स्वीकृत निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण कराएं, जिससे डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्यों का लाभ शीघ्रता से आमजन को मिल सके। बैठक के दौरान खनिज अधिकारी सुश्री आकांक्षा पटेल, अधीक्षण अभियंता विद्युत श्री अजीत सिंह, कार्यपालन यंत्री नगर निगम श्री संतोष पाण्डेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सड़कों पर बैठे मवेशियों पर नपा की कार्रवाई, पशुपालकों को भी चेतावनी

सड़कों पर बैठे मवेशियों पर नपा की कार्रवाई, पशुपालकों को भी चेतावनी

सुदर्शन टुडे, नितीश श्रीवास्तव, जिला ब्यूरो

विदिशा। गंजबासौदा नगर की मुख्य सड़कों और गलियों में खुलेआम घूम रहे बेसहारा मवेशियों की समस्या को लेकर लगातार समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा था। सड़कों पर बैठे और घूमते मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। लगातार प्रकाशित खबरों और नागरिकों की परेशानी को देखते हुए आखिरकार नगर पालिका प्रशासन ने गुरुवार को कार्रवाई शुरू कर दी। नगर पालिका अध्यक्ष के निर्देश पर गुरुवार को नपा अमले ने काऊ कैचर वाहन के माध्यम से नगर की सड़कों पर घूम रहे बेसहारा मवेशियों को पकड़ने का अभियान चलाया। अभियान के दौरान जयस्तंभ चौक, स्टेशन रोड, बरेठ रोड, गल्ला मंडी, एसडीएम कार्यालय के सामने तथा पुरानी अनाज मंडी सहित अन्य क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। इस दौरान दो दर्जन से अधिक मवेशियों को पकड़कर नजदीकी गौशाला भेजा गया।
नगर के प्रमुख मार्गों पर बड़ी संख्या में मवेशियों के बैठे रहने और घूमने से राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विशेषकर रात के समय सड़क पर बैठे मवेशी अंधेरे के कारण वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। कई बार तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने से मवेशी भी घायल हो जाते हैं।लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर पालिका अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नगर की सड़कों को बेसहारा मवेशियों से मुक्त कराने के निर्देश दिए। इसके बाद नपा अमले ने काऊ कैचर के साथ अभियान शुरू किया। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि बेसहारा मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
नगर पालिका ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने मवेशियों को खुले में सड़कों पर न छोड़ें। ऐसा पाए जाने पर संबंधित पशुपालक के विरुद्ध जुर्माना लगाने के साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार नगर को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाए रखना प्राथमिकता है तथा नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम आगे भी उठाए जाएंगे। कार्रवाई के बाद नगरवासियों ने राहत की सांस ली और नगर पालिका के इस कदम की सराहना की।

MP के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! ई-अटेंडेंस पर DPI ने लिया ये फैसला

MP के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! ई-अटेंडेंस पर DPI ने लिया ये फैसला

आयुक्त ने बैठक में कहा कि ई अटेंडेंस नहीं लगाने पर अब सैलरी नहीं कटेगी

भोपाल। मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अब ई अटेंडेंस न लगाने पर सैलरी नहीं कटेगी। तकनीकी समस्या की वजह से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होने को अनुपस्थिति का आधार नहीं माना जाएगा। हालांकि ई-अटेंडेंस लगाना अनिवार्य रहेगा।

प्रदेश में ई अटेंडेंस 98 से 99 फीसदी तक पहुंच गई है। लेकिन ई-अटेंडेंस के दौरान कई जगह नेटवर्क की समस्या, लॉगिन की परेशानी, एप में तकनीकी खामी, लोकेशन संबंधी गड़बड़ी या फिर अन्य तकनीकी वजह से स्कूल में मौजूद रहने के बावजूद ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हो रही थी। इसे देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है।
डीपीआई आयुक्त ने बैठक में कहा कि ई अटेंडेंस नहीं लगाने पर अब सैलरी नहीं कटेगी। किसी भी कारण से अगर सैलरी रोक गई है तो उसके बारे में बताया जाए। ई अटेंडेंस किसी कारण से नहीं लगी तो संकुल प्राचार्य पर उस पर फैसला लेंगे। निर्देश के बाद जिला स्तर पर आदेश जारी हुआ। आपको बता दें कि शिक्षक संगठन लगातार ई अटेंडेंस के चलते कटने वाली सैलरी को लेकर विरोध कर रहे थे।