Sudarshan Today
मध्य प्रदेश

तहसील कार्यालय परिसर के सेल्पी पाईटं पर लगी हाईमार्स लाईट बनी चर्चा का विषय। सीएमओ बोले हमारी जानकारी में नही है किसने लगवाई लाईट।

संवाददाता। सुदर्शन टुडे सिलवानी

सिलवानी। तहसील कार्यालय परिसर में करीब 1 लाख रुपए की राषि से
सेल्पी पाईंट का निर्माण बीते दिनो नगर परिषद के द्वारा कराया गया है।
हालांकि सेल्पी पाईटं का निर्माण तत्कालीन नप प्रषासक की तय कार्य योजना
में शामिल था। नगर परिषद के द्वारा एक लाख रुपए की राषि से कराए गए
सेल्पी पाईटं का निर्माण कई महिनो तक कछुआ चाल से चला। आखिरकार मषक्कत के
बाद सेल्पी पाईटं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया।
किसने लगवाई हाईमार्श लाईटः- एक लाख रुपए के सेल्पी पाईटें पर रात्रि के
समय दूधिया प्रकाष के लिए करीब 4 लाख रुपए की लागत वाली हाईमार्स लाईट
फिट कराई गई है। हालांकि नागरिक तहसील कार्यालय परिसर में ना तो सेल्पी
पाईटं और ना ही लाखो रुपए लागत की हाईमार्स लाईट की आवष्यकता बता रहे है।
नागरिको का कहना है कि बगैर मतलब के लाखे रुपए खर्च किए गए है। नगर परिषद
का कहना है कि उसके द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाही नही की गई है।
सीएमओ के द्वारा लाईट फिट कराए जाने की बात को नकार दिए जाने
से सवाल उठ रहा है कि जब सेल्पी पाईटं कर निर्माण नगर परिषद ने कराया है
तो हाईमार्स लाईट फिट कराए जाने की नैतिक जिम्मेदारी भी नगर परिषद की है।
लेकिन लाईट नप ने फिट नही कराई तो तो किस विभाग के सौजन्य से लाखो रुप्ए
वाली हाईमार्स लाईट सेल्पी पाईटं पर फिट हो गई।
सीएमओ राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि तहसील कार्यालय परिसर में
बने सेल्पी पाईटं पर हाईमार्स लाईट किसने फिट कराई इसकी जानकारी नही है।
सीएमओ के मुताबिक उनके स्वयं के द्वारा लाईट लगाए जाने को लेकर कोई
कार्रवाही नही की गई है।

नगर की क्षतिग्रस्त सड़को नालियो की नही हो रही मरम्मत। लेकिन लाखो रुपए
बेबजह किए जा रहे है खर्चः-नगर परिषद में करीब 2 साल के प्रषासक कार्यकाल
में क्षतिग्रस्त हो चुकी नगर की सड़को व नालियो की ना तो मरम्मत ही कराई
गई और ना ही नव निर्माण की दिषा में कार्रवाही ही की गई। दो साल के
प्रषासनिक सफर में एक इंच सड़क व नाली का निर्माण कार्य नही कराया गया।
हालांकि नगर परिषद के द्वारा करीब 6 माह पूर्व नगर के 15 वार्डो की
नालियो व सड़को का सर्वे कराया गया था। जिसमें अधिकांष सड़के व नालियां
क्षतिग्रस्त होना पाया गया था। लेकिन नगर परिषद के द्वारा सर्वे के बाद
क्षतिग्रस्त पाई गई नालियों व सड़को की ना तो मरम्मत ही कराई गई और ना ही
निर्माण की कार्रवाही ही की गई।

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