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मध्य प्रदेश

प्रदेश एवं जिले की जन समस्याओं को लेकर इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी ने सौँपा ज्ञापन

 राजेंद्र खरे कटनी

कटनी। इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध बजाज ने जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम तिवारी के निर्देश पर मध्यप्रदेश अध्यक्ष श्री पन्नालाल त्रिपाठी की अध्यक्षता में जनता एवम किसानों व व्यापारियों की जन समस्याओं को लेकर आज जिला कलेक्टर के नाम जिला संयुक्त कलेक्टर श्री मति संस्कृति शर्मा को 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन महा माहिम राज्यपाल के नाम सोपा इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी द्वारा मध्यप्रदेश में कई समस्याओं को चिन्हित किया गया है। ये ऐसी समस्याएँ है जिनकी वजह से एक आम आदमी को जीवन यापन में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः आप इन मांगो को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही करें।

 

मांगे निम्नानुसार हैं-

 

1. मध्यप्रदेश के हर शिक्षित बेरोजगार को रोजगार की आवश्यकता है। रोजगार मिलने तक सम्मनपूर्वक जीवन यापन के लिए जिन्हें 25 हजार रूपये मासिक भत्ता दिया जाये।

 

2. मध्यप्रदेश सरकार के विभागो में सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाये ।

 

3. शासकीय भर्तीयों हेतु पारदर्शी कर्मचारी चयन संस्थान की स्थापना की जाये हर भर्ती परीक्षा का आवेदन निः शुल्क किया जावे।

 

4. प्रदेश के सभी किसानों का 5 लाख रूपये तक का कर्ज माफ किया जाये / प्रदेश के हर लघु किसान को 25 हजार रूपये मासिक सम्मान निधि प्रदान की जाये। राज्य सरकार के कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल की जाए।

 

6. प्रदेश के हर परिवार को प्रतिमाह गैस सिलेण्डर एवं 400 यूनिट बिजली निः शुल्क की जाये। प्रदेश के हर वार्ड में सरकारी क्लीनिक दवा दुकान की स्थापना एवं सभी शासकीय अस्पतालों में इलाज की निः शुल्क सुविधा प्रदान की जावे।

 

7. प्रदेश के सभी गैर सरकारी सहायता प्राप्त निराश्रित वृद्ध माता-पिता को मासिक 10 हजार – रूपये सेवा सम्मान निधि प्रदान की जाये।

 

9. प्रदेश के हर बच्चे को पहली कक्षा से 12 वी कक्षा तक निः शुल्क शिक्षा अनिवार्य की जाये।

10. ग्रामीण शासकीय स्कूलो का जिर्णोद्धार कर शहरी स्तर का बनाया जाये।

 

11. प्रदेश की पुलिस का वेतनमान केन्द्रीय सुरक्षा बलो के समान किया जाये एवं पुलिस उच्च • वेतन अयोग की स्थापना की जाये जिसके साथ ही सभी होमगार्ड कर्मचारियों को नियमित किया जाये।

 

12. प्रदेश के जिला हरदा में कम से कम एक उद्योग की स्थापना की जाये हरदा बारूद फैक्ट्री दुर्घटना में मृतको के परिवार वालो को 1-1 करोड़ रूपये का मुआवजा व प्रभावितो को 25-25 लाख रूपये सहायता राशि एवं घायलों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाये।

 

13. हरदा बारूद फैक्ट्री दुर्घटना में दिवंगतों को उद्योग वीर की श्रेणी में रखा जाये व समय-समय पर उनको शासकीय सम्मान और सहायता प्रदान की जाय।

 

14. किसानो की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लागू की जाये।

 

15. एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू किया जाये जिसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ सभी अधिवक्ताओं की प्रान किया जाये।

ज्ञापन देते समय इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट पन्नालाल त्रिपाठी, प्रदेश सचिव अधिवक्ता राजकुमार बक्शी जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध बजाज, जिला महामंत्री राकेश निगम जिला उपाध्यक्ष सुभाष मालाकार, जिला उपाध्यक्ष बैध सुरेंद्र विश्वकर्मा, गोविंद पटेल, भानू मिश्रा, शिवम् बहरे, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रिंस पटेल, महामंत्री आशीष सोनी आदि सदस्य गण उपस्थित।

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