सुदर्शन टुडे संवाददाता दिनेश तिवारी सीहोर
सीहोर। विगत् कई समय से अतिरिक्त वेतन वृद्धि की मांग करती चली आ रही आशा,ऊषा, आषा सहयोगनी कार्यकर्ताओं ने पुन: मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही 2000 रु की इस राशि के अलावा आशाओं को जरूरी वेतन के लिये अतिरिक्त राशि देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है । अधिकांश राज्य सरकारें आशाओं को अपनी ओर से निश्ति वेतन दे रही है , लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अधिकांश आशाओं को अपनी ओर से कुछ भी नहीं दे रही है । यह कि मिशन संचालक , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 21.12.2021 के आदेश के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित 7 कामों के प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने का आदेश जारी किया है । इसका लाभ प्रदेश की सभी आशाओं को नहीं मिलेगी । इलिये इस तरह इसे सभी आशाओं को नियमित रूप से मिलने वाला वेतन या आर्थिक लाभ के रूप में इसे नहीं देखा जा सकता है । मिशन संचालक , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , मध्य प्रदेश द्वारा 24 जून 2021 को दिये निर्णय प्रस्ताव के आधार पर आशा को 10,000 रु एवं पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपये वेतन निश्चित वेतन दिया जावे । आशा ऊषा आशा सहयोगियों को कर्मचारी के रूप में नियमित किया जावे , तब तक न्यूनतम वेतन दिया जावे एवं न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जावे । आशा ऊषा आशा सहयोगियों को भविष्य निधि , ई . एस . आई . ग्रेच्युटी , पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जावे । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के लिये पर्याप्त बजट आवंटित किया जाये । आशाओं के प्रोत्साहन राशि का भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित किया जावे । प्रोत्साहन राशि में की जा रह
