सुदर्शन टुडे भास्कर पाण्डेय एम पी हेड
संविदा प्रेरक मोर्चा संघ के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन
सुदर्शन टुडे डिंडोरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शुक्रवार को हेलीकॉप्टर द्वारा शासकीय चंद्रविजय कॉलेज डिंडौरी में स्थित हेलीपैड में आगमन हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान के आगमन पर केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, पूर्व केबिनेट मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे, पूर्व विधायक दुलीचंद उरैती, प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य नरेन्द्र राजपूत पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पंकज सिंह तेकाम ने पुष्पगुच्छ भेंटकर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर कमिश्नर जबलपुर अभय वर्मा, कलेक्टर विकास मिश्रा, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा उपस्थित थे।रसोइया संघ ने को लेकर वेतन 2000 से 4000 मासिक करने के लिए आभार व्यक्त किया वही अपनी कुछ मांगों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। मध्य प्रदेश रसोईया संघ के द्वारा रसोइयों को नियति कारण मानदेय वेतन हर महीने 1 तारीख को तथा मासिक 10000 मानदेय , शासन के नियम अनुसार बीमा योजना का लाभ, दर्ज संख्या के अनुसार रखे जाने की प्रथा को बंद, स्व सहायता समूह एवं किसी भी कर्मचारी द्वारा निकाले जाने की धमकी वाली प्रथा को बंद किया जाए, रसोइयों को नियुक्त जिस नियम के तहत किया गया है उसके अनुसार गांव में भी हो एवं बीआरसी के द्वारा निकलने की कार्रवाई की जाती है जबकि पूर्व रसोइया 20 से 25 साल तक लगातार उसे स्कूल में सेवाएं दे रही हैं परंतु निकाले जाने की जो प्रक्रिया है उसे तत्काल बंद किया जाए।संविदा प्रेरक मोर्चा संघ के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सोपा गया जिसमें निष्कासित साक्षरता संविदा प्रेरकों की महापंचायत करवाने के संबंध में निवेदन किया गया। जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया साक्षर भारत मिशन वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018 के अंतर्गत कार्यरत संविदा प्रेरकों को राज शिक्षा केंद्र पत्र अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई थी बिना किसी पूर्व सूचना पत्र के 31 मार्च 2018 को पद से पृथक कर दिया गया इस संबंध में प्रेरकों के द्वारा लगातार राज शिक्षा केंद्र एवं मंत्रालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया लेकिन विभाग के द्वारा संविदा प्रेरकों को ना तो कोई आश्वासन दिया गया ना ही सेवा बहाल की गई इसके चलते संविदा प्रेरक अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। विभिन्न कर्मचारी संवर्गों की महापंचायत बुलाकर उनकी मांग पूरी की जा रही है इसी तारतम्य में संविदा प्रेरकों की भी महा पंचायत बुलाई जाए। संविदा प्रेरक एक सूत्रीय मांग सेवा बहाली को लेकर ब्लॉक जिला एवं प्रदेश स्तर पर 2000 से अधिक ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार के द्वारा आज दिनांक तक सेवा बहाली का अधिकृत आदेश जारी नहीं किया गया। प्रदेश की 23930 लोग एवं उनके परिवार व उनके परिचय के लोगों में भारी रोष है।अंशकालीन कर्मचारियों का ज्ञापन जिले में वर्षों से कार्यरत समस्त अंशकालीन कर्मचारियों ने स्थाई करने घोषित किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। विज्ञापन में कहा गया है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगभग 40000 अंशकालीन कर्मचारी एवं शिक्षा विभाग की संस्थाओं जैसे छात्रावास आश्रम शालाओं एवं स्कूलों में विगत कई वर्षों से लिपिक भृत्य रसोईया चौकीदार जलवाहक एवं सफाई कर्मी पदों पर चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद के विरुद्ध अल्प वेतन में 8 से 10 घंटे काम करते हैं । जिसमें शासन की ओर से मानदेय के रूप में अंशकालीन भारत चौकीदार रसोईया जलवाहक को 5000 प्रतिमाह एवं लिपिक को 6000 प्रतिमा तथा सफाई कर्मी को 2500 प्रतिमाह दिया जाता है।इतने कम वेतन में इस महंगाई के दौर में हम लोगों को अपने बच्चों को उच्च शिक्षा एवं उच्च स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अंधकार में रह रहे अंशकालीन कर्मचारी के साथ न्याय पूर्वक निर्णय लेकर निम्नलिखित मांगों को कर्मचारियों की हित में अतिशीघ्र लागू करने का अनुरोध किया गया है।जिसमें वरिष्ठ के आधार पर अंशकालीन कर्मचारियों को स्थाई कर्मी या नियमित किया जाए। नवीन अंशकालीन कर्मचारियों को कलेक्टर दर से भुगतान किया जाए। विधान सभा चुनाव के पूर्व सेवा बहाली कर न्याय प्रदान करें अन्यथा की स्थिति में निष्कासित संविदा प्रेरकों द्वारा धरना आंदोलन किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी।
