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बैतूल फोर लेन बना रही बंसल कंपनी के विरोध में ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन

बैतूल फोर लेन बना रही बंसल कंपनी के विरोध में ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन

लोकेशन बैतूल मध्य प्रदेश
रामेशवर लक्षणे बैतूल

बैतूल से इंदौर फोरलेन निर्माण कर रही बंसल कंपनी के खिलाफ एक जुट हुये ग्रामीणजन

मांगे नहीं की गई पूरी तो करेंगे उग्र आंदोलन ओर इंदौर नेशनल हाईवे जाम

एक गांव से दूसरे गांव जाने के रास्ते को कंपनी कर रही है बंद

स्कूली बच्चों मवेशियों और खेतों में जाने वाले ग्रामीणों को फोरलेन करना होगा क्रास

बैतूल से इंदौर फोरलेन निर्माण कर रही बंसल कंपनी के खिलाफ खेड़ी सावली गढ़ और आसपास के ग्रामीणों ने आज निर्माणाधीन फोरलेन पर बंसल कंपनी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है ग्रामीणों ने बताया कि फोरलेन निर्माण कर रही बंसल कंपनी ने हमारे एक गांव से दूसरे गांव जाने वाली रास्ता नहीं दे रही है जिसके कारण खेत में आने-जाने बैलगाड़ी ट्रैक्टर गांव के रहवासी एवं स्कूल जाने वाले बच्चे को फोरलेन निर्माण के बाद भविष्य में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आए दिन फोरलेन से गुजरने के कारण दुर्घटनाएं होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें अंडर ब्रिज से आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए जिससे ग्रामीणों को फोरलेन क्रॉस करने के लिए परेशानी नहीं होगी ग्रामीणों के मुताबिक बंसल कंपनी द्वारा आवागमन के लिए 2 मीटर ऊंची व लगभग 7 फीट चौड़ा एक अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है जो ग्रामीणों के आवागमन के लिए ना काफी है ग्रामीणों को संदेह है कि यह अंडर ब्रिज आवागमन हेतु ना बनाते हुए पानी निकासी के लिए बनाया गया है यदि इसे पानी निकासी के लिए बनाया गया है तू इसका पूरा पानी ग्रामीणों के खेतो में जाएगा जिसके चलते वर्षा काल में ग्रामीणों के क्षेत्रों में लबालब पानी भर जाएगा और फसलें नष्ट होगी बंसल कंपनी के अधिकारियों से ग्रामीणों से सीधा संवाद नहीं होता है ग्रामीणों का आरोप है कि बंसल कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं ग्रामीणों ने बताया कि इससे पूर्व भी इस समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ग्रामीणों की मांग पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और फोरलेन निर्माण कार्य चल रहा है ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सभी ग्रामीण मिलकर उग्र आंदोलन एवं चक्का जाम जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी

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