कहार कर रहा शासन की योजनाओं का व्यापार लाखों का घोटाला
आशीष नामदेव शहडोल ब्यूरो
शहडोल। नगर परिषद बरगवां अमलाई अंतर्गत एक कहार बंधु कर रहा शासन की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी गरीबों के हित में प्रदाय की जाने वाली योजनाओं के लाभ का व्यापार इस महाशय के द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापकता व्यापकता के रूप में शासन की कई योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया आखिरकार वह कौन है जो इसे संरक्षण प्रदान कर रहा है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा की किसी राजनैतिक बाहुबली सांसद विधायक मंत्री अन्य जनप्रतिनिधि इसका सहयोग कर रहे हो ऐसा नहीं है किंतु इस क्षेत्र के लोग इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं की इसके भ्रष्टाचार में सहयोग करने वाला व्यक्ति स्वयं एक जिले का बहुचर्चित खाद्यान्न और भूमाफिया है।
कई वर्षों से नगर परिषद गठन के पूर्व पंचायत कार्यकाल में शौचालय घोटाला नाद निर्माण इंदिरा आवास योजना अपात्र लोगों के नाम बीपीएल सूची में दर्ज कराए जाने का मामला शासन की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा के साथ-साथ कई ऐसे मामले इस कहार बंधु के द्वारा अंजाम दिया गया है जो अपने आप में भ्रष्टाचार की एक जीती जागती मिसाल है वह चाहे सड़क निर्माण कार्य में व्यापक रूप से गुणवत्ता हीन निर्माण कार्य कराया गया हो या फिर पुलिया निर्माण एक बार होने के बाद पुन: उसी के ऊपर पुलिया निर्माण कार्य कर शासन के राशि आहरित करके लाखों करोड़ों रुपए हजम कर लिए गए और डकार तक नहीं ली गई।
अब नवीन नगर परिषद गठन के बाद बीपीएल सूची में ऐसे लोगों के नाम इस कहार बंधु के द्वारा दर्ज कराए गए हैं जो चुनाव के दौरान वोट बैंक का काम करता है। जिसके लिए यह अपनी पकड़ वार्ड क्रमांक 3 के रहने वाले उद्योग के कर्मचारियों के बीच जो सोडा कास्टिक यूनिट ओरियंट पेपर मिल एवं कागज कारखाना ओरियंट पेपर मिल अमलाई में कुशल श्रमिक के रूप में जिनकी मासिक वेतन लगभग 20 से 25 हजार रुपए से ज्यादा है उनके नाम दर्ज कराए गए हैं जिनके द्वारा वर्तमान में बीपीएल सूची में नाम होने के कारण शासन की संचालित पीडीएस गोदाम से गेहूं चावल एवं अन्य खाद्यान्न क्विंटल की मात्रा से ज्यादा हर माह उठाव किया जा रहा है इनके द्वारा पूर्व में भी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए मकान के बावजूद इंदिरा आवास योजना का लाभ एक नहीं दो बार लिया जा चुका है और पुन: नगर परिषद की प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में इनके नाम दर्ज है आखिरकार अपात्र लोगों के कारण इस क्षेत्र के गरीब हितग्राही शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं गौरतलब हो कि जिले के संवेदनशील कलेक्टर की ओर अपेक्षित नगर परिषद क्षेत्र के जनता की आस है कि ऐसे लोगों के नाम गरीबी रेखा की सूची से जांच के उपरांत हटाने की मांग की है।
