पुरानी पेंशन योजना लागू करो
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने भी रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन
रायसेन।आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने एकता यूनियन सीटू के राज्यव्यापी आव्हान पर संगठन की जिलाध्यक्ष वसुधा मिश्रा के नेतृत्व में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं बड़ी संख्या में महामाया चौक लाड़ली लक्ष्मी पथ पर एकत्रित हुईं। यहां नुक्कड़ सभा हुई। जिसे सीटू के राज्य उपाध्यक्ष डॉ. विष्णु शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एकता यूनियन सीटू की जिलाध्यक्ष ने संबोधित किया। यूनियन की अध्यक्ष एवं महासचिव ने संयुक्त रूप से बताया कि मप्र सरकार तमाम आश्वासनों के बावजूद आंगनबाड़ी कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने के लिए तैयार नहीं है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंची। यहां उन्होंने डिप्टी कलेक्टर मकसूद अहमद खान को ज्ञापन सौंपा।
पुरानी पेंशन योजना लागू करने, पदोन्नतियां, केंद्र के समान महंगाई भत्ता सहित विभिन्न मांगों को लेकर मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की।
इस मौके पर ज्ञापन में संयुक्त मोर्चा ने मप्र में पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू करने की मांग की। इसके अलावा पिछले 6 वर्षों से रुकी पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनदान देने, सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार देने, अध्यापक संवर्ग को नियुक्त के स्थान पर संविलियन आदेश जारी करने और वरिष्ठता के आधार पर क्रमोन्नति का लाभ देने की मांग की गई। इसके अलावा दैवेभो, संविदा कर्मचारी, स्थाईकर्मी को विभागों में रिक्त पदों के विरूद्ध नियमितीकरण करने के उपरांत शेष पदों पर सीधी भर्ती की जाएं। विभागाध्यक्षों को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मियों को नियमितीकरण करने के अधिकार दिए जाएं। इसके अलावा सहायक शिक्षक, शिक्षक, हेडमास्टर को समयमान वेतनमान के आदेश के उपरांत वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति, पदनाम दिया जाएं। वहीं ग्रेड पे में सुधार किया जाएं। समस्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने, उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों के समान सातवें वेतनमान देने की मांग की गई।
