जितेन्द्र बुंदेला जिला ब्यूरो चीफ शिवपुरी
शिवपुरी-शहर में इन दिनों खनिज विभाग की लापरवाही के चलते विभाग की ही नाक के नीचे शहर में अनेकों अवैध रेत के फड़ संचालित बने हुए है। हालांकि इन्हें रोकने का काम खनिज विभाग का है लेकिन शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के रूप में यदि कोई रेत से भरा डम्फर पकड़ा जाता है तो उस पर कार्यवाही भी यातायात विभाग ही करता है। ऐसे में खनिज विभाग कहां अपना काम कर रहा है यह समझ से परे है। शहर के वह प्रमुख स्थल से जहां प्रतिदिन कलेक्टर और खनिज विभाग के अधिकारियों का आना-जाना बना हुआ है बाबजूद इसके वह इस तरह के बिना अनुमति के संचालित अवैध फड़ों पर कोई कार्यवाही करने की जहमत नहीं उठा रहा है। यदि बात करें शहर के प्रमुख स्थानों की जिसमें मुक्ति धाम मार्ग स्थित क्षेत्र जहां सरेआम रेत को डम्प कर उसे ट्रेक्टरों के माध्यम से कारोबार किया जा रहा है। इसके अलावा सिद्धेश्वर मंदिर से सटी दीवार के समीप संचालित अवैध रेत का फड़ भी यहां बना हुआ है जिसमें आए दिन रेत को डम्प कर उसक कारोबार किया जा रहा है। शहर के ही वायपास मार्ग स्थित गिर्राज फीलिंग पेट्रोल पंप के सामने ही मुख्य रोड़ पर रेत का भण्डारण किया गया है जहां से प्रतिदिन ट्रेक्टरों व डम्फरों व अन्य माध्यमों से रेत का कारोबार किया जा रहा है। इन सभी के साथ-साथ पोहरी रोड़ स्थित रेल्वे क्रांसिंग, ग्राम सिंहनिवास, मनियर जहां से भी रेत का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। यहां झांसी से आ रही चोरी की रेत को यह फड़ संचालक अपने यहां डम्प कराकर उसका कारोबार करते हुए राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे है। ऐसे में खनिज विभाग की नाक के नीचे ही जिला मुख्यालय पर दर्जनों अवैध फड़ संचालित है जिन पर कार्यवाही की दरकार है।
बिना लायसेंस के संचालित हो रहे है अवैध रेत के फड़
यूं तो रेत के कारोबार को करने के लिए लायसेंस लेना आवश्यक है लेकिन देखने में आया है कि शहर में जितने भी रेत के कारोबारी है उनमें से किसी पर भी लायसेंस नहीं है और वह बिना लायसेंस के यह कारोबार कर रहे है तो यह नियमानुसार अवैध कार्यों की श्रेणी में आता है। ऐसे में खनिज विभाग को भी चाहिए कि वह शहर के प्रमुख मार्ग जहां रेत का यह अवैध भण्डारण कर कारोबार होता है उन सभी के लायसेंस को जाचें और बिना लायसेंस के कारोबार होता पाए जाने पर संबंधितों पर कार्यवाही की जावे ताकि आगे से भी कोई भी रेत कारोबारी बिना लायसेंस के कारोबार नहीं करेगा और जब वह लायसेंस लेगा तो उससे शासन को भी राजस्व आय प्राप्त होगी। देखना होगा कि इस ओर खनिज विभाग क्या कार्यवाही करता है।
