अल्पसंख्य मंत्रालय के खिलाफ आक्रोश

सुदर्शन टूडे न्यूज ब्यूरो चीफ खरगोन

खरगोन पहली से आठवीं तक छात्रवत्ति फार्म RTE का हवाला देकर निरस्त किए जाने पर अल्पसंख्यक वर्ग ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सोपा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से कक्षा 1 ली से 8 वी तक के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही थी। इस वर्ष शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए भी भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु जुलाई 2022 में National Scholorship Portal (NSP) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये तथा जुलाई 2022 से 15 नवम्बर 2022 तक अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 ली से कक्षा 10वीं तक के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं के द्वारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाईन आवेदन जमा किये गये थे। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा कक्षा 1ली से कक्षा 8वीं तक के छात्र छात्राओं के आवेदन रिजेक्ट कर दिये गये है जिसके कारण से अल्पसंख्यक छात्र छात्राएँ शिक्षण सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति से वंचित हो गये है, जो कि अनुचित है। National Scholorship Portal (NSP) पर मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह दर्शाया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा 1ली से कक्षा 8 वी छात्र छात्राओं को आरटीई के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है इसलिये यह छात्रवृत्ति के लिये पात्र नहीं है। इस मामले को लेकर युवक काँग्रेस के जिला प्रवक्ता शाहरुख मिर्ज़ा का कहना है, की 25 प्रतिशत छात्र-छात्राएँ ही निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर पाते है उनमें भी केवल वे छात्र छात्राएँ जो कि पात्र है और उन्हें भी ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से प्रवेश मिल पाता है बाकि अन्य छात्र छात्राओं के द्वारा अशासकीय विद्यालय में फीस के माध्यम से ही अध्ययन कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शासकीय विद्यालयों में पी मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में मात्र 1000/- दी जाती है उसे भी बंद कर दिया गया है, अल्पसंख्य वर्ग में सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, जैन, बौद्ध आदि समाज मौजूद है, और हम ज्ञापन के माध्यम से सभी अल्पसंख्यक समुदायों  के हक की आवाज बुलंद करने आए है। अगर सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति बंद ही करना थी तो आम गरीब जनता से पैसे खर्च करवाकर आवेदन फार्म क्यो जमा करवाए । ऐसे अल्पसंख्यक के हितों के हनन वाले निर्णयों को सरकार द्वारा तुरंत वापस लेना चाहिए और सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवत्ति पुनः शुरू की जानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता सुल्तान भुट्टो का कहना है, की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति विगत कई वर्षो से भारत सरकार की ओर से दी जा रही है जिसे बंद किया जाना अनुचित है जनहित में नहीं है । गरीब अल्पसंख्यक समुदाय में कक्षा 1ली से 8वीं तक के बच्चों को इस छात्रवृत्ति से शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी सहायता प्राप्त हो जाती थी लेकिन इसे बंद कर दिये जाने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय का शिक्षा का विकास अवरुद्ध होगा। अल्पसंख्यक समुदाय वैसे ही शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है और सरकार का यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा से और दूर कर देगा। इस दौरान वरिष्ठ नेता कादर बेग मिर्ज़ा, पार्षद मकबूल पहलवान, युवा नेता नाजिम शेख , शौकत शाह, साकिब कुरैशी, शाकिर खान, सनव्वर मिर्ज़ा, इमरान खान आदि मौजूद रहे।

सुदर्शन टूडे न्यूज ब्यूरो चीफ खरगोन

*अल्पसंख्य मंत्रालय के खिलाफ आक्रोश*
खरगोन पहली से आठवीं तक छात्रवत्ति फार्म RTE का हवाला देकर निरस्त किए जाने पर अल्पसंख्यक वर्ग ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सोपा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से कक्षा 1 ली से 8 वी तक के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही थी। इस वर्ष शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए भी भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु जुलाई 2022 में National Scholorship Portal (NSP) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये तथा जुलाई 2022 से 15 नवम्बर 2022 तक अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 ली से कक्षा 10वीं तक के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं के द्वारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाईन आवेदन जमा किये गये थे। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा कक्षा 1ली से कक्षा 8वीं तक के छात्र छात्राओं के आवेदन रिजेक्ट कर दिये गये है जिसके कारण से अल्पसंख्यक छात्र छात्राएँ शिक्षण सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति से वंचित हो गये है, जो कि अनुचित है। National Scholorship Portal (NSP) पर मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह दर्शाया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा 1ली से कक्षा 8 वी छात्र छात्राओं को आरटीई के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है इसलिये यह छात्रवृत्ति के लिये पात्र नहीं है। इस मामले को लेकर युवक काँग्रेस के जिला प्रवक्ता शाहरुख मिर्ज़ा का कहना है, की 25 प्रतिशत छात्र-छात्राएँ ही निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर पाते है उनमें भी केवल वे छात्र छात्राएँ जो कि पात्र है और उन्हें भी ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से प्रवेश मिल पाता है बाकि अन्य छात्र छात्राओं के द्वारा अशासकीय विद्यालय में फीस के माध्यम से ही अध्ययन कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शासकीय विद्यालयों में पी मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में मात्र 1000/- दी जाती है उसे भी बंद कर दिया गया है, अल्पसंख्य वर्ग में सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, जैन, बौद्ध आदि समाज मौजूद है, और हम ज्ञापन के माध्यम से सभी अल्पसंख्यक समुदायों के हक की आवाज बुलंद करने आए है। अगर सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति बंद ही करना थी तो आम गरीब जनता से पैसे खर्च करवाकर आवेदन फार्म क्यो जमा करवाए । ऐसे अल्पसंख्यक के हितों के हनन वाले निर्णयों को सरकार द्वारा तुरंत वापस लेना चाहिए और सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवत्ति पुनः शुरू की जानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता सुल्तान भुट्टो का कहना है, की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति विगत कई वर्षो से भारत सरकार की ओर से दी जा रही है जिसे बंद किया जाना अनुचित है जनहित में नहीं है । गरीब अल्पसंख्यक समुदाय में कक्षा 1ली से 8वीं तक के बच्चों को इस छात्रवृत्ति से शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी सहायता प्राप्त हो जाती थी लेकिन इसे बंद कर दिये जाने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय का शिक्षा का विकास अवरुद्ध होगा। अल्पसंख्यक समुदाय वैसे ही शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है और सरकार का यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा से और दूर कर देगा। इस दौरान वरिष्ठ नेता कादर बेग मिर्ज़ा, पार्षद मकबूल पहलवान, युवा नेता नाजिम शेख , शौकत शाह, साकिब कुरैशी, शाकिर खान, सनव्वर मिर्ज़ा, इमरान खान आदि मौजूद रहे।