मुंगावली—30 सितम्बर 2022 को भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रादेशिक आव्हान पर संघ की प्रदेश महामंत्री संगीता श्रीवास्तव जी के आदेश पर प्रदेश के 52 जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायकाए अपनी न्यायोचित लंबित मांगों के संबंध में एक दिवसीय प्रदेश की आंगनबाड़ियों में तालाबंदी कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा सोपेगी इसी क्रम मे अशोकनगर जिले चारो परियोजनाओ की कार्यकर्ता , सहायकाए सरकारी कर्मचारी घोसित करने,मान्देय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय अशोकनगर को सामूहिक रूप से ज्ञापन सोपेगी। जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकाए अशोकनगर के रेल्वे स्टेसन क्रमाक 02 पर एकत्र होकर रैली के रूप में न्यू कलेक्ट्रेट भवन पहुंच कर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेगी ।
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आंगनवाड़ी संघ जिला अध्यक्ष सुनीता विश्वकर्मा ने बताया कि पूर्व में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायकाए अपनी जायज मांगों को लेकर ज्ञापन एवं धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं तथा भोपाल में भी धरना प्रदर्शन कर चुकी है परंतु सरकार द्वारा हमारी जायज मांगों की ओर आज तक ध्यान नहीं दिया इस बार यह हमारा सांकेतिक ज्ञापन है । यदि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की जायज मांगों की ओर सरकार ने शीघ्र ही ध्यान नहीं दिया तो आगामी समय में प्रदेश सहित अशोकनगर जिले की आंगनबाड़ियों में तालाबंदी की जाएगी क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका दिन रात काम करती हैं तथा अन्य विभागों का काम भी उन उनको थोपा गया है पोषण ट्रैकर एप सहित अन्य काम ।।आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कराये जाते हे ।परंतु मान्देय केवल 10000(दस हजार)पाच हजार ही दिया जाता हे एवं अन्य अन्य सुविधाएं शासन द्वारा नहीं दी जाती है मान्देय भी प्रतिमाह नही दिया जाता जिससे कार्यकर्ताओ को आर्थिक तंगी का सामना करना पड्ता हे।
(सुनीता विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष आंगनवाड़ी संघ जिला अशोकनगर)
=== यह हे प्रमुख मागे===
(1) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी शीघ्र ही घोषित किया जाए।
(2) जब तक नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया जाता तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकायो,मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्रमशाह 18000 एवं 9000 का मानदेय प्रतिमाह दिया जाए।
(3) सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का सरकार द्वारा 500000 का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए।
(4) आंगनबाड़ी केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा सरकारी भवन उपलब्ध कराए जाएं।
(5) अन्य विभागों की तरह महिला बाल विकास के कर्मचारियों को भी 15 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाए।
(5) 10 वर्षों के अनुभव एवं शिक्षा और वरिष्ठता के आधार पर पर्यवेक्षक के पद पर बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती कार्यकर्ताओं से की जाए।
(6) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2018 में घोषित की गई राशि 1 लाख एवं 75000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के सेवानिवृत्त होने पर दी जाए
