हरदा से धीरज वर्मा की रिपोर्ट
हरदा। शहर के लोगों को शुद्ध सोने के आभूषण प्राप्त होने तथा कच्चा स्टीमेट के बिल से होने वाले सरकार के राजस्व की रोकथाम के लिए जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अमर यादव ने कलेक्टर और भारतीय मानक ब्यूरों को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने बताया कि शहर में स्वर्ण आभूषण की शुद्धता के प्रति आम लोगों को जागरुक करने तथा सरकारी राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए जिला प्रशासन एवं भारतीय मानक ब्यूरों कार्यालय द्वारा एक सार्वजनिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किए किया जाए। उन्होंने बताया कि जिले में स्वर्ण आभूषण में मिलावट (खार) के पैसे लेने, स्टीमेट कच्चा बिल देने तथा 70 प्रतिशत में स्वर्ण आभूषण वापस करने के बाद विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे है। साथ ही शासन को करोडों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जिसके कारण शहर की आम जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरों एक जागरुकता शिविर का आयोजन हरदा शहर में कराने की मांग जिला अधिवक्ता संघ द्वारा की जाती है। ताकि शहर के प्रत्येक व्यक्ति को इस जागरुकता अभियान के माध्यम से यह जानकारी मिल सकें कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अनुसार आभूषण में सिर्फ शुद्ध सोने के रुपये ही ज्वेलर्स द्वारा लिया जा सकता है। उसमें मिलाए जाने वाली खार के पैसे ज्वेलर्स व्यापारी से नहीं ले सकता है। भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम के अनुसार प्रत्येक स्वर्ण आभूषण विक्रेता को बिल पर सोने की शुद्धता लिखकर देना अनिवार्य है। जिससे स्वर्ण आभूषण वापस करते समय सोने में शुद्धता को लेकर विवाद उत्पन्न ना हो। जी0एस0टी0 अधिनियम के अनुसार कोई भी ज्वेलर्स कच्चे बिल, पर्ची या (स्टीमेट) बिल के रुप में यदि ग्राहक को देता है तो वह अपराध है। जिससे शासन को करोडों रुपये के राजस्व का नुकसान होता है। उपरोक्त बिंदुओं के अलावा अन्य बिंदुओं पर आम लोगों को जागरुक करने के लिए तथा शासन के राजस्व की हानि रोकने के लिए जिला अधिवक्ता संघ हरदा द्वारा भारतीय मानक ब्यूरों से यह मांग की जाती है, कि एक सार्वजनिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया जाए। जिसमें स्वर्ण आभूषण के निर्माता, विक्रेता, जी0एस0टी अधिकारी, अधिवक्ता को बुलाया जाए ताकि आम जनता को स्वर्ण आभूषण के प्रति जागरुक किया जा सकें। साथ ही शासन को होने वाली करोडों रुपये की राजस्व की हानि को भी रोका जा सकें।।
