सुदर्शन टुडे भास्कर पाण्डेय एम पी हेड डिंडोरी:
देश की आजादी के 75 साल बाद भी जिले के बैगा आदिवासी अपने विकास की बाट जोह रहे है।ऐसा नहीं है कि सरकारों ने बैगा आदिवासियों के नाम पर योजनाएं नही बना रही या पैसा नही दे रही ,लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह पैसा और योजनाएं बैगा आदिवासियों तक नही पहुंच पा रही है।प्रधानमंत्री जन मन योजना आने के बाद बैगा आदिवासियों में इस बात की उम्मीद जगी थी कि एक बार फिर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे ,लेकिन 155 गांव के हजारों बैगा आदिवासी इस योजना का फायदा नही उठा पा रहे है क्योंकि इन गरीबों का सर्वे तो हुआ लेकिन समय रहते मोबाइल एप से सत्यापन नही हो सका।अब अधिकारी इस मामले को लेकर अधिकारी गोल मोल जवाब दे रहे है…..
पहले जानते है जन मन योजना के बारे में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवम्बर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान की शुरुआत की थी ।देश के 18 राज्यो की 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों के अधोसंरचनात्मक विकास और सामाजिक ,आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तीन वर्षीय योजना बनाई है। विधानसभा चुनाव के चलते मध्यप्रदेश के 22 जिलों में 15 जनवरी को योजना का शुभारंभ किया गया।मध्यप्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा,भारिया,और सहारिया की जनसंख्या प्रदेश के 22 जिलों में लगभग 09 लाख 75 हजार 121 गति शक्ति पोर्टल में दर्ज है।
मंत्रालय से सत्यापन और सर्वे के लिए कई पत्र जारी हुए
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डिंडोरी जिले को संचालनालय जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना श्यामला हिल्स भोपाल कार्यालय से कलेक्टर डिंडोरी के नाम मोबाइल एप के जरिए सर्वे और सत्यापन करवाने के संबंध में लिखा गया था कि अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है।मोबाइल एप्लिकेशन में राज्य ,जिला स्तर,पर पंजीयन का कार्य हो चुका है इसे ग्राम स्तर पंजीयन और सर्वे करने के लिए विभागीय शिक्षक ,छात्रावास अधीक्षक ,ग्राम पंचायत के सचिव ,रोजगार सहायक,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मोबाइल एप्लिकेशन पर रजिस्टर्ड कर 31 अगस्त तक सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे।इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन से पी वी जी टी बाहुल्य बसाहटो में मोबाइल एप के माध्यम से सर्वे डाटा का सत्यापन त्रुटि रहित करने का पत्र लिखा गया था।इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी जिला पंचायत सी ई ओ,बाकी जिला अधिकारी सदस्य और आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त को समन्वय समिति का सदस्य सचिव नामांकित करने के लिए लिखा गया था।
योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने का बैगा आदिवासियों को मलाल तो है।155 गांव शामिल बजाग जनपद पंचायत क्षेत्र के लालपुर ग्राम पंचायत के बैगान टोला में रहने वाले धरम सिंह बैगा बताते है कि मेरे चार बच्चे राम मनोहर,जागे लाल ,छाया राम ,हीरा लाल और एक बेटी उजियारों बाई है।सब बड़े हो गए पत्नी फूलझरिया बाई और बच्चे सब काम करने बाहर चले जाते है शाम को वापस लौटते है लेकिन आज तक हमारा घर बनने का सपना अधूरा है।झोपड़ी नुमा घर में न तो दरवाजे है और पालीथीन लगाकर रह रहे है।इतवारी बैगा भाई और पिता से अलग झोपड़ी में अपनी पत्नी सुशीला ,बेटी देवकी,संतोषी, भारती और कामेश्वरि के साथ रहता है उसका कहना है कि अगर घर बन जाता तो अच्छा रहता।वही फगनी बाई कहती है कि गांव में न तो पीने के लिए अच्छा पानी है और न रहने के लिए अच्छा घर, खप्पर भी महंगे हो गए है तो मजबूरन अब पालीथीन डाल कर रह रहे है।सड़क कच्ची है बारिश के समय बच्चो को स्कूल जाने और मरीजों के अस्पताल तक पहुंचने में दिक्कत होती है।मजबूरन एक से डेढ़ किलोमीटर तक या तो खाट में या फिर कंधे में लाद कर ले जाते है।सरपंच बी एस पंडराम कहते है कि गांव में अधिकारियों ने आकर सर्वे तो किया है पता नहीं पोर्टल में नाम क्यों दर्ज नहीं हो पा रहा है ये लोग मेरे पास आते है जानकारी लेने।ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय गए अधिकारियों से मिलने की कोशिश भी की लेकिन सही जवाब कोई नही दे रहा है।
आंकड़ों में प्रधानमंत्री आवास योजना में 92 प्रतिशत के साथ सातवे स्थान पर डिंडोरी
जिला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार सात जनपद पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास की स्थिति इस तरह है।अमरपुर जनपद पंचायत में सर्वे 572 पंजीयन 552 ,स्वीकृत 418 और पहली किश्त 385 हितग्राहियों ने ली।बजाग जनपद में सर्वे 796 ,पंजीयन 721,स्वीकृत 279 पहली किश्त 259 हितग्राहियों को।डिंडोरी जनपद में सर्वे 1452,पंजीयन 1405 ,स्वीकृत 536 पहली किश्त 507 हितग्राहियों को।करंजिया जनपद पंचायत में सर्वे 614 ,पंजीयन 564,स्वीकृत 270 पहली किश्त 203 हितग्राहियों को। मेहदवानी जनपद पंचायत में सर्वे 806 ,पंजीयन 775 ,स्वीकृत 379 पहली किश्त जारी 352 ,समनापुर जनपद पंचायत में सर्वे 1887,पंजीयन 1670 ,स्वीकृत 489 पहली किश्त 465 ,शहपुरा जनपद पंचायत में सर्वे 714,पंजीयन 644 ,स्वीकृत 395 पहली किश्त 377 और दूसरी किश्त 30 हितग्राहियों को जारी की गई।जिले में कुल 6774 बैगा आदिवासियों का सर्वे,पंजीयन 6243 स्वीकृत 2766 और 2548 हितग्राहियों को पहली किश्त जारी की गई।जबकि इन्ही में से दूसरी किश्त 30 हितग्राहियों को जारी की गई।
अब अधिकारियों के क्या है कहने जानिए
जब बैगा आदिवासियों के आदिवासी मंत्रालय के पोर्टल से 155 गांव के नाम शामिल नहीं किए जाने को लेकर सवाल नोडल अधिकारी जिला पंचायत सी ई ओ विमलेश सिंह उनका कहना है कि सर्वे का कार्य तो मेरे पदस्थ होने से पहले ही करा लिया गया था 155 गांव बैगा आदिवासियों के नाम मोटा पोर्टल में शो नही हो रहे है उसमें टेक्निकल इश्यू है हमे 25 फरवरी तक का समय मिला है।वही सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग संतोष शुक्ला का कहना है कि इस महा अभियान में सभी विभागो की जिम्मेवारी थी सर्वे तो हुआ है सत्यापन कार्य कराया जा रहा है भोपाल द्वारा आयोजित बी सी में हमने एक सप्ताह में सत्यापन कार्य कराए जाने का समय लिया है।
विधायक बोले गलती करने वाले अधिकारियों पर हो कार्यवाही
155 गांव के हजारों बैगा आदिवासी परिवारों के नाम पोर्टल में नहीं दिखने के मामले में कांग्रेस पार्टी से डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम का कहना है कि यह प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण योजना है हम लोगो को अधिकारी जानकारी मांगने में भी नही देते है यह बहुत बड़ी लापरवाही है प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए ।इतनी बड़ी संख्या में गांवों का नाम न होना बहुत बड़ी लापरवाही है जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए।
