सरकार द्वारा लाये गए काले कानून को समाप्त करने हेतु विधि वर्ग के छात्रों व अधिवक्ताओ द्वारा सौंपा गया ज्ञापन

 राजेंद्र खरे कटनी

मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा दिनांक 23 जून 2023 को गजट नोटिफिकेशन संख्या 3016/XXI-B(one)/2023 में न्यायिक सेवा नियम के संसोधन कानून के माध्यम से विधि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के विरुद्ध व लाये गए नोटिफिकेशन को रद्द करने बावत कटनी जिले के विधि छात्रों व अधिवक्ताओ की तरफ से विधि शंकाय के छात्र अक्षय बजाज व उनके साथियों के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष व कटनी मंडला प्रभारी वरिष्ठ अधिवक्ता आर के सिंह सैनी जी को जिला प्रतिनिधि शिकायत निवारण समिति कटनी मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद अधिवक्ता श्रीमती अंजुला सरावगी बजाज के द्वारा भेजा गया जिसमें छात्रों व अधिवक्ताओ की निम्नलिखित मांगे शामिल है:-1. सामान्य व ओबीसी वर्ग के विधि छात्रों को स्नातक में 70% की जगह सभी वर्ग के लिए 50% ही मान्य किया जाए। 2.सिविल जज के फॉर्म भरने की अधिकतम आयु सभी वर्गों के लिए एक समान 40 वर्ष की जाए।3. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाये गए काले कानून को जिसमे फॉर्म भरने से पहले 3 वर्ष की वकालत पेश जरूरी है निरस्त किया जाए। क्योकि एक छात्र ग्रेजुएशन के पश्चात ही 21 वर्ष की आयु में एक जिले का प्रमुख अथवा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टरते बन सकता है परंतु एक विधि का छात्र जो कि 5 वर्ष या 3+3 वर्ष में डबल ग्रेजुएशन करने के बाद भी एक जज के रूप में सेवा नही दे सकता जो कि निंदनीय विचार है4. विधि शंकाय के छात्रों को फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम देने के तुरंत बाद सिविल जज का फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान की जाए। ज्ञापन देने वाले छात्र व अधिवक्तागण एडवोकेट संजय उपाध्याय, एडवोकेट अर्चना उपाध्याय, एडवोकेट आर के बक्शी, अरविंद पांडेय,एडवोकेट राजेश सिंह, एडवोकेट मनोज बाझल, एडवोकेट अजय शांडिल्य, अक्षय बजाज, अभिषेक सोनी, कमलापति तिवारी, आयुष सोनी,यशपाल सिंह, रोशनी पटेल, पूनम पटेल, श्रीकांत श्रीवास्तव, यश बड़गियां, जाया थापा, मनु साहू,निगार सुल्ताना,शिवानी जैन,फातिमा,अशद अली, तुबा खान, चाँदनी शर्मा,प्रशांत गुप्ता, श्रीकांत श्रीवास्तव, व अन्य छात्र मौजूद थे।मान्यवर श्री आर के सिंह सैनी जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद व कटनी मंडला जिला प्रभारी व श्रीमती एडवोकेट अंजुला सरावगी बजाज जिला प्रतिनिधि शिकायत निवारण समिति मध्यप्रदेश प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद हम विधि छात्र आपसे आशा नही विश्वास करते है कि हम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए ये जो काला कानून लाया जा रहा है इसको समाप्त करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे व विधि शंकाय के छात्रों के भविष्य को बचाएंगे।