भीमपुर/मनीष राठौर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा
एक्शन में सीएम सीएमएचओ और खनिज अधिकारी को किया निलंबित अपने कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे मंच से घोषणा कर उन्हें निलंबित कर दिया है। वही स्वास्थ्य विभाग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एके तिवारी को अटैचमेंट मामले सहित अन्य कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया है। मुख्यमंत्री की शुक्रवार को बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक के कुंडबकाजन में जनसभा आयोजित की इस जनसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर कुछ अलग ही देखने को मिले। पहले विद्युत विभाग के जेई को सस्पेंड किया इसके बाद सीएमएचओ और खनिज अधिकारी पर गाज गिरी है। सीएम की इस कार्यवाही से अन्य विभागों के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। बंसल कंपनी द्वारा किए जा रहे अवैध खनन को लेकर जोर शोर से मामला उठाया था लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया है। इसके अलावा साईखेडा जेई सहित अन्य एक बिजली कंपनी के अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया है।भैंसदेही विधानसभा के ग्राम कुंडबकाजन में ‘मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान’ अंतर्गत आयोजित स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी और सांसद श्री दुर्गादास उइके जी एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने मेरे पास यह आवाज उठाई है कि मेड़ा बांध की ऊंचाई अगर बढ़ जाए तो और 10000 एकड़ में सिंचाई की सुविधा हो सकती है। इसलिए आज मैं फैसला कर रहा हूं की मेड़ा बांध की ऊंचाई 1.80 मीटर बढ़ाई जाएगी। अगले बजट में बकाजन से भीमपुर मार्ग पर पुल बनवाने का काम शामिल कर दिया जाएगा, ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। अगले बजट में ग्राम बकाजन से भीमपुर मार्ग पर पुल बनवाने का काम शामिल कर दिया जाएगा, ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। इस मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। बिजली की समस्या के स्थाई समाधान के लिए ग्राम पंचायत में 132kv का एक बड़ा सबस्टेशन ₹80 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।लोकतंत्र में असली मालिक जनता है। लोकतंत्र में कोई मुख्यमंत्री, अधिकारी, कर्मचारी असली मालिक नहीं हैं, मध्यप्रदेश की साढ़े 8 करोड़ जनता ही असली मालिक है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने यहां 159 गांव की घोघरी समूह जल योजना का भूमि पूजन किया है। इसमें 278 करोड़ रुपए लगेंगे और 159 गांवों में पीने का पानी आएगा। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के माध्यम से पंचायतों और वॉर्डों में शिविर लगाकर जनहितकारी योजनाओं का लाभ देने का हम कार्य कर रहे हैं। अब सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी। सरकार जनता के घर-घर तक पहुंचे, ताकि जनता को भटकना न पड़े। मध्यप्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को हम चलने नहीं देंगे, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर आये हैं। जिसने भी गड़बड़ की है, उसे प्रदेश में नौकरी करने लायक नहीं रहने दूंगा। बैतूल जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के 40 शिविर लगे थे। उनमें 184439 आवेदन आए जिसमें से 155078 लोगों के काम हो गए हैं। नर्मदापुरम में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के 573 शिविर लगे थे। उनमें 173469 आवेदन आए जिसमें से 159389 स्वीकृत कर लिए गए हैं। हरदा जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के 300 शिविर लगे थे। उनमें 105462 आवेदन आए जिसमें से 96887 स्वीकृत कर लिए गए हैं। अप्रैल में फिर से जनसेवा अभियान चलेगा। अगर कोई छूट गया हो तो उसे दफ्तर नहीं आना, सरकार फिर गाँव-गाँव आएगी। वहीं शिविर लगेंगे और वहीं समाधान होगा। हम जमाना बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धर्मांतरण का कुचक्र मध्यप्रदेश की धरती पर नहीं चलने दूंगा। जनजातीय बेटी से विवाह करके जमीन लेने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। अब यह अपराध की श्रेणी में होगा और गड़बड़ करने वालों को जेल भेजा जायेगा। अब तालाब में मछली पालने या सिंघाड़ा लगाने का निर्णय भी अब ग्राम सभा करेगी। यदि 100 एकड़ तक की सिंचाई का तालाब है, तो उसके प्रबंधन का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। अब जो ग्रामसभा 15 दिसंबर तक प्रस्ताव पास कर देगी कि वे खुद तेंदूपत्ता तोड़ेंगे और बेचेंगे, वहां फॉरेस्ट वाले नहीं तोड़ेंगे। ग्राम सभा ही तोड़ेगी और बेचेगी भी तथा इसका मूल्य भी आप ही तय करेंगे। मनरेगा के काम अब अफसर तय नहीं करेंगे। गांव में पैसा आयेगा और विकास के कौन से कार्य किये जायेंगे, यह ग्रामसभा तय करेगी।
