शिवपुरी। शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांत अध्यक्ष राकेश दुबे के आव्हान पर संपूर्ण प्रदेश भर के जिलों में गत 23 अगस्त को शिक्षक संवर्ग की जायज लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। जिसको लेकर सरकार दबाव में आकर शिक्षकों की कुछ मांगों को मानने तैयार है और कुछ मांगों को मानने में आनाकानी।
शासकीय शिक्षक संगठन शिवपुरी जिलाध्यक्ष पवन अवस्थी एवं जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार कोली ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक राज्यशिक्षा सेवा में नियुक्त संवर्ग की सेवावधि की गणना उसके प्रथम नियुक्ति दिनाँक (शिक्षाकर्मी, गुरुजी, संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति का दिनाँक) से करते हुए वरिष्ठता का लाभ नही दिया जावेगा तब तक इस राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग की हर तरह की आर्थिक मांगें अनसुलझी ही रहेंगी। महत्वपूर्ण बिंदु प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मिलने पर ही कर्मचारियों को समस्त स्वत्व मिल सकेंगे। वरिष्ठता ना मिलने पर शिक्षक अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल द्वारा स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार के विशेष कर्तव्य अधिकारी श्री भरत व्यास जी से मंत्री निवास भोपाल में संगठन के 23 अगस्त को सौपें गए प्रांतव्यापी ज्ञापन को लेकर शिक्षक (अध्यापक) संवर्ग की लंबित समस्याओं/मांगों पर बिंदुवार चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में राकेश दुबे प्रांताध्यक्ष, उपेंद्र कौशल कार्य.प्रांताध्यक्ष, जितेंद्र शाक्य प्रांतीय महासचिव और राजेश साहू जिलाध्यक्ष भोपाल शामिल रहे। चर्चानुसार सरकार संगठन की छ: सूत्रीय मांगों में से क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान सहित 30 दिन में अनुकम्पा नियुक्ति और पद स्वीकृति के आदेश जारी की तैयारी में है और शिक्षक दिवस या उसके बाद किसी भी दिन इनके आदेश जारी हो सकते हैं।परंतु प्रथम नियुक्ति दिनाँक से वरिष्ठता को लेकर अभी भी स्पष्ट नही है। संगठन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की सेवा शर्तों एवं सुविधाओं में अपनाए जा रहे भेदभाव पूर्ण अलग अलग मापदंडों में सुधार करके दोनों को एक करने की भी मांग रखी गई है।
