भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। MP मध्य विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी (Central Electricity Distribution Sector Company) के एमडी के एक निर्देश के खिलाफ बिजली अधिकारियों (electricity officers) का संगठन लामबंद हो गया है। संगठन ने एमडी को चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई को नहीं रोका गया तो 48 घंटे के बाद विदिशा और रायसेन के सभी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे
गंजबासौदा के रहने वाले जफर कुरेशी के खिलाफ हाल ही में बिजली विभाग द्वारा शिवरामपुर गांव में बिजली चोरी करने पर विभाग में प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद जब जफर कुरेशी के मकान की जांच की गई तो वहा भी बिना मीटर (meter) के बिजली सप्लाई चालू पाई गई और स्वीकृति से ज्यादा लोड पाया गया। दरअसल कुछ दिन पहले जफर कुरेशी ने बिजली विभाग के महाप्रबंधक संपूर्णानंद शुक्ला के खिलाफ षडयंत्र पूर्वक लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज करा दिया था। स्वच्छ छवि के अधिकारी शुक्ला पर हुई कारवाई के खिलाफ बिजली विभाग के सारे अधिकारी लामबंद हो गए थे।
उसके बाद जफर पर कार्रवाई की गई। साथ ही रायसेन जिले में भी जफर कुरेशी के भाई जुबेर कुरैशी के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए। इस पूरे मामले में दो दिन पहले बिजली विभाग के प्रबंध संचालक ने विदिशा और रायसेन जिले के एक दर्जन से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया था। अब मध्य विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी के संगठन मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एंड इंजीनियर्स ने एमडी के इस निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
फोरम का साफ आरोप है कि जफर कुरेशी ने अपने प्रशासनिक संबंधों के बल पर निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को दबाव में ला कर अवैध काम कराया था जिस का पर्दाफाश विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने ही किया। फोरम के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जफर कुरेशी के एक सीनियर आईएएस अधिकारी से, जो पूर्व में बिजली कंपनियों के कर्ताधर्ता रह चुके हैं, बेहद नजदीकी संबंध थे और उन्हीं के प्रभावों का उपयोग कर जफर कुरेशी ने सारे अवैध कार्यों को अंजाम दिया।
अब जब कार्रवाई की बात आई तो अधिकारी कर्मचारियों को नाहक ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। संगठन ने एमडी मध्य विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी को चेतावनी दी है कि निलंबित किए गए सभी अधिकारी कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाए नहीं तो संगठन के द्वारा विदिशा और रायसेन जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी 48 घंटे के बाद संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जायेगा और इस कार्य बहिष्कार को समस्त कंपनी क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है।
